– सत्यसाई पी. एम.
Sanitary Pads : सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्स (Sanitary Pads) आणि स्वतंत्र स्वच्छता गृहे उपलब्ध करून देण्याबाबत, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.

देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांनी मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स, मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि अपंगांसाठी अनुकूल शौचालय उपलब्ध करून देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश हे बदलाच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नाही, तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आतापर्यंत मुलींच्या मूलभूत गरजा समजून घेण्यात अपयशी ठरल्याची कबुली आहे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, मासिक पाळी ही नैसर्गिक, जैविक प्रक्रिया आहे आणि मासिक पाळीशी संबंधित स्वच्छता सोयीसुविधा प्रदान करणे ही राज्याची जबाबदारी असली पाहिजे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सॅनिटरी पॅड्सच्या मोफत वाटपातील उपाययोजनांसंबंधी अंतिम निर्णय सरकार आणि विधिमंडळाने घ्यावा, कारण त्यामध्ये बजेट, संसाधने आणि अंमलबजावणीचे व्यापक प्रश्न समाविष्ट आहेत.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या अभावामुळे आजही लाखो मुलींना शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते हेही मान्य केले. एखाद्या शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील तर ते संविधानाच्या कलम 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरते.

मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी मूलभूत स्वच्छता सोयीसुविधा नाकारल्या गेल्या तर ते कलम 21 आणि स्वच्छता आणि संरक्षण न मिळाल्यामुळे मुलींची शाळेत वाढणारी गैरहजेरी कलम 21-अ (शिक्षणाचा अधिकार) यांचे उल्लंघन ठरते. आजही लाखो मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी शाळा चुकवावी लागते.

सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून आणि गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या सुनावणींवरून हे स्पष्ट होते की, ही समस्या बर्‍याच काळापासून दुर्लक्षित केली जात आहे. न्यायालयाच्या या आदेशातून हे स्पष्ट होते की, केवळ धोरण किंवा योजना म्हणून ती रद्द करण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील अनेक शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, पाण्याची सुविधा अपुरी असणे किंवा स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य स्थितीत नसणे, हे चित्र वारंवार समोर येते. अशा परिस्थितीत मासिक पाळी हा विषय ‘टॅबू’ ठरतो आणि मुलींना तो लपवून शाळेत येण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

यामधील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, केवळ सरकारी शाळांपर्यंत मर्यादित नसून, खासगी शाळांनाही या सोयीसुविधा प्रदान करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षणसंस्था सार्वजनिक असो वा खासगी विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी तडजोड करता कामा नये, असा संदेशही यातून दिला आहे.

अनेक शाळांमध्ये मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी कापड वापरण्यास भाग पाडले जाते, कारण शाळा मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देत नाहीत किंवा वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावत नाहीत. परिणामी अभ्यासावर परिणाम होतो, आत्मविश्वास डळमळीत होतो आणि काहीवेळा ग्रामीण भागात आर्थिक विवंचनेतून शाळा सोडण्यास भाग पडते.

‘पिरियड शेमिंग’ विरोधात अलीकडच्या काळात झालेला आक्रोश या दडपलेल्या वेदनेचा परिणाम आहे. शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीला ज्या पद्धतीने वागवले जाते, ते एक त्रासदायक मानसिकता दर्शवते. ही केवळ मुलींसाठी समस्या नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी ठरते. हा निर्देश केवळ शाळाव्यवस्थापन किंवा सरकारी व्यवस्थेसाठी नाही, हा अशा वर्गखोल्यांसाठी जिथे मुलगी मदत मागण्यासाठी कचरते.

हे अशा शिक्षकांसाठी आहे जे सहकार्य करू इच्छितात; परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आहेत. हे अशा पालकांसाठी आहे जे अनेकदा गप्प राहतात, त्यांना हे माहीत नसते की त्यांच्या मौनामुळे त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणावर किती विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या आदेशाचे प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी पालन करायलाच हवे. शाळांमधील सर्व विद्यमान तसेच नव्याने बांधल्या जाणार्‍या प्रसाधनगृहांची रचना, बांधकाम व देखभाल अशी असावी की, विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असेल.

तसेच दिव्यांग मुलांच्या गरजांचाही हे बांधकाम करताना विचार करावा. प्रसाधनगृहांमध्ये हात धुण्यासाठी सुविधा असाव्यात. नेहमी साबण व पाणी उपलब्ध असावे. शाळांमध्ये एएसटीएमडी-6954 मानकांनुसार तयार केलेले ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करून द्यावेत. असे सॅनिटरी नॅपकिन मुलींना सहज उपलब्ध होतील याची, याची व्यवस्था करावी.

शक्यतो प्रसाधनगृह परिसरात सॅनिटरी नॅपकीन व्हेंडिंग मशिनद्वारे किंवा तेथे शक्य नसल्यास ठरवून दिलेल्या ठिकाणी ते मिळावेत. खासगी शाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन कॉर्नर स्थापन करावे. तिथे तातडीच्या गरजांकरिता आवश्यक इतर साहित्य उपलब्ध असावे. आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा आदेश कागदावर मर्यादित न ठेवता शाळांमध्ये प्रत्यक्षात अंमलात आणणे आवश्यक ठरते.