Pandharpur – पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणापासून ते जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपर्यंत अनेक महत्त्वापूर्ण निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. बैठकीत श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकास आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या कामांना गती मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देणे अधिक सुलभ होणार आहे. गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांच्या उभारणीसाठी मंजुरी दिली.

तसेच, सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामांना गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम-2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाखनिज 2.0 पोर्टलवर खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. राज्य शासनाने वित्त विभाग आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पाशी संबंधित विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. सन 2024-25 या हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि भरडधान्यांच्या वाहतूक खर्चासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

पुण्याला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या आयोजनाची संधी

पुण्याला युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032 स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन झाल्यास आशियातील पहिले यजमानपद भारताला मिळणार आहे. पुणे ग्रँड टूर-2026 स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे.

तसेच, पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी येथील 15 हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी मागास आणि वंचित आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष केंद्र उभारण्यात येणार आहे.