मुंबई – अनाथ बालकांचा अनाथालयात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांना तातडीने अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच वर्षभरात दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले. तसेच मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर अनाथ तरुणांना बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. अनाथ बालकांच्या हक्कांसंदर्भात कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी त्यांनी यासंदर्भातील विविध समस्यांचा आढावा घेऊन निर्देश दिले. यावेळी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार राजकुमार पटेल हे उपस्थित होते. राज्यातल्या अनाथांचा टक्का तो किती? पण संख्या कमी म्हणून त्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. आता अनाथ घेणारा नाही तो देणारा झाला पाहिजे म्हणूनच बालसंगोपन योजनेचे आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान एखादे अनाथ मूल संस्थेत दाखल होताच त्याच्या नावावर दरमहा जमा करावे. या दोन्ही योजनेचे अनुदान दरमहा त्याचे नावे जमा केल्यास 18 व्या वर्षी त्याच्या हाती मोठी रक्कम येईल. म्हणजे काळजी आणि संरक्षणाच्या प्रक्रियेतून तो बाहेर पडला तर तो सक्षम आणि सनाथ’ होईल, असे कडू यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आतापर्यंत किती अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले त्याची माहिती सादर करावी. तसेच प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेल्यासंदर्भात सुनावणी घेण्यात यावी. अनाथालय अथवा अनाथ आश्रम संस्थेतून बाहेर पडलेल्या अनाथांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. अनाथ बालके संस्थेत दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच यावर्षी दाखल झालेल्या व अद्याप प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांसाठी येत्या 14 नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
