Special Assembly Session Today। मराठा आरक्षणासाठी आज राज्याच्या विधानसभेचे विशेष अधिवेशन पार पडणार आहे. याआधी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी मिळेल. या मंजुरीनंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रस्ताव मांडतील. प्रस्तावावर सर्वपक्षीय चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देतील.

विशेष अधिवेशनात सरकारनं काढलेल्या सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदी संदर्भातील अधिसूचनेचा मुद्दा येण्याची शक्यता कमी आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे तब्बल साडेचार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सुरु आहे. लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणारेय.

विधीमंडळाचे आजचे कामकाज असे असेल Special Assembly Session Today।
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन आज  पार पडणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाईल. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केलं जाणार.  या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी 11 वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणानं होणारेय. विधेयकात मराठा समाजाला नोकरीत 12 आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलीय.

अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाणार Special Assembly Session Today।
मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केले. त्यानंतर हा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आलाय. याच अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिल जाणार आहे.

काय आहे अहवालात?
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलाय. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यानुसार 10 ते 12 टक्के आरक्षण उद्या दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास पाहिला तर तो जवळपास 40 वर्षांचा आहे. या संघर्षात अनेकांना आपल बलिदान ही द्यावं लागल होत.