– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड
Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj : काळ बदलला, परिस्थिती बदलली, व्यवस्था बदलल्या; पण माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देणारी राजर्षी शाहू महाराज (Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj) यांची विचारधारा आजही तितकीच जिवंत आणि आवश्यक आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त…

26 जून 1874 रोजी जन्मलेल्या यशवंतरावांनी पुढे ‘शाहू’ या नावाने इतिहासात अमिट ठसा उमटविला.राजर्षी शाहू महाराज हे केवळ एका संस्थानचे अधिपती नव्हते; ते दूरदृष्टीसंपन्न समाजक्रांतिकारक होते. त्यांच्या दृष्टीने सत्ता ही वैभवासाठी (Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj) नव्हे, तर जनसेवेसाठी होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय, शिक्षण आणि विकास पोहोचविणे हेच राज्यकर्त्याचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे, अशी त्यांची धारणा होती.

त्यांनी कोल्हापूर संस्थानला सामाजिक परिवर्तनाची प्रयोगशाळा बनवले. त्यांच्या राज्यात शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानला गेला, सामाजिक न्याय हा राज्यकारभाराचा पाया मानला गेला आणि लोककल्याण हाच राजधर्म मानला गेला. म्हणूनच इतिहास त्यांना ‘लोकराजे’ आणि ‘सामाजिक न्यायाचे शिल्पकार’ म्हणून गौरवितो.

भारतात जातिभेद, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमता यांचे दाहक वास्तव अस्तित्वात होते. समाजातील मोठा वर्ग शिक्षण, रोजगार आणि सन्मानापासून वंचित होता. अशा काळात शाहू महाराजांनी (Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj) सामाजिक न्यायाचा ध्वज उंचावला. त्यांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी केवळ घोषणा केल्या नाहीत, तर प्रत्यक्ष कृतीतून समाजाला दिशा दिली.

शिरोली येथील तुकाराम कांबळे यांच्या चहाच्या टपरीवर जाऊन चहा पिण्याची घटना हा केवळ एक प्रसंग नव्हता; तो तत्कालीन जातिव्यवस्थेला दिलेला एक ठाम सामाजिक संदेश होता. सार्वजनिक विहिरी, पाणवठे, शाळा, दवाखाने आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी खुली करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कोल्हापूरच्या भवानी मातेचे मंदिर सर्व जातीधर्मांच्या लोकांसाठी खुले करून त्यांनी सामाजिक समतेची नवी दिशा दाखविली.

शाहू महाराजांना समाजातील वंचित, दलित, भटके-विमुक्त आणि शोषित घटकांना केवळ सहानुभूती द्यायची नव्हती; त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे होते. आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय सामाजिक सन्मान प्राप्त होत नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी मागास समाजातील लोकांना उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले. दुकाने, हॉटेल्स आणि विविध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली. त्यांचे कार्य हे सामाजिक समतेबरोबरच आर्थिक सक्षमीकरणाचेही होते.

शिक्षण हेच समाजपरिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी साधन आहे, असा त्यांचा दृढ विश्वास होता. म्हणूनच त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. त्या काळात हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारक मानला जात होता. 500 ते 1000 लोकसंख्येच्या गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या.

त्यांनी बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. वसतिगृह चळवळ ही त्यांच्या शैक्षणिक धोरणाची महत्त्वपूर्ण देणगी होती. विविध जाती-जमाती आणि धर्मांतील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी अनेक वसतिगृहे सुरू केली. शिक्षणातील समान संधी हे त्यांचे ध्येय होते.

भारतातील आरक्षण धोरणाचे जनक म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाते. 6 जुलै 1902 रोजी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागासवर्गीय समाजघटकांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची ऐतिहासिक घोषणा केली. त्या काळात प्रशासन आणि शिक्षण क्षेत्रात काही मोजक्या समाजघटकांचे वर्चस्व होते.

बहुजन समाजाला समान संधी मिळत नव्हती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांनी आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्व यांची सांगड घालणारा हा निर्णय भारतीय इतिहासात महत्त्वाचा ठरला. आजही आरक्षणाविषयी चर्चा होत असताना त्यांचा हा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात मार्गदर्शक ठरतो.

स्त्री ही समाजनिर्मितीची केंद्रबिंदू आहे, या विश्वासातून त्यांनी स्त्रियांना सन्मान, स्वातंत्र्य आणि समान संधी मिळाव्यात यासाठी अनेक पुरोगामी निर्णय घेतले. विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, स्त्रियांच्या वारसाहक्कांचे संरक्षण तसेच त्यांच्यावरील अन्याय आणि भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर तरतुदी करून त्यांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार प्रत्यक्ष कृतीतून समाजासमोर ठेवला.

शिक्षणाशिवाय स्त्रीची मुक्ती आणि समाजाची प्रगती अशक्य आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन दिले आणि शिक्षणाची दारे त्यांच्यासाठी खुली केली. राजाराम महाविद्यालयातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा त्यांचा निर्णय त्या काळातील अत्यंत धाडसी आणि प्रगतिशील पाऊल होते.

स्त्रियांच्या शिक्षण, स्वाभिमान आणि अधिकारांना बळ देत त्यांनी स्त्री सक्षमीकरणाचा आदर्श समाजासमोर निर्माण केला.ते आर्थिक विकासाचेही दूरदर्शी होते. शेतीप्रधान समाजाच्या गरजा ओळखून त्यांनी सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिले. पतसंस्था आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार दिला. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न केले.

‘किंग एडवर्ड अ‍ॅग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना करून कृषी संशोधनाला चालना दिली. राधानगरी धरणाच्या उभारणीमुळे सिंचन क्षेत्राचा विकास झाला आणि शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला. उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी ‘स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिल’सारखे उपक्रम राबवून त्यांनी औद्योगिक प्रगतीचा पाया घातला.
कला, साहित्य, संस्कृती आणि क्रीडा क्षेत्रालाही शाहू महाराजांनी भरभरून प्रोत्साहन दिले.

संगीत, चित्रकला, लोककला आणि कुस्ती या क्षेत्रांतील कलावंतांना त्यांनी राजाश्रय दिला. कोल्हापूरची सांस्कृतिक ओळख समृद्ध करण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे. समाजाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर कला आणि संस्कृतीचे संवर्धन आवश्यक आहे, ही त्यांची धारणा होती. 26 जून हा दिवस महाराष्ट्र शासनाने ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. हा केवळ एका राजाचा जन्मदिन नाही, तर सामाजिक समता, मानवी प्रतिष्ठा आणि लोककल्याणाच्या मूल्यांचा दिन आहे. या दिवशी त्यांच्या कार्याचा गौरव (Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj) करून त्यांच्या विचारांशी नव्याने बांधिलकी जपूया.