नवी दिल्ली – पश्‍चिम बंगाल मधील भाजपच्या तिकीटावर निवडून आलेले आमदार व ज्येष्ठ नेते मुकुल रॉय यांना पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरवावे अशी मागणी होत आहे. त्या संबंधात पश्‍चिम बंगाल विधानसभेचे सभापती विमान बॅनर्जी यांनी 7 ऑक्‍टोबर पर्यंत निर्णय घ्यावा असा आदेश कोलकाता हायकोर्टाने दिला होता. त्याला सभापती बॅनर्जी आणि पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या सचिवांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यावर सभापतीच त्वरीत निर्णय देतील असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

मुकुल रॉय यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या संबंधात विधानसभेच्या सभापतींकडे प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यावर 21 डिसेंबरला पुढील सुनावण होणार आहे. त्यामुळे मुकुल रॉय यांना विशिष्ट मर्यादेत अपात्र ठरवणे योग्य ठरणार नाही. सभापतींपुढील सुनावणीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतरच त्यांचा निर्णय येईल असे बॅनर्जी यांचे वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज सुप्रिम कोर्टाच्या सुनावणीत सांगितले.

त्यावेळी कोर्टाने कोलकाता हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या संबंधात कोणताही आदेश न देता हा निर्णय विधानसभेच्या सभापतींवर सोपवला आहे. 21 डिसेंबरच्या सुनावणीत सभापती योग्य तो निर्णय घेतील असे नमूद करीत सुप्रिम कोर्टाने यावर जानेवारी महिन्यात पुढील सुनावणीची तारीख ठेवली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात हा विषय सध्या बराच गाजतो आहे.