SP TMC JPC Boycott । पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या बरखास्तीशी संबंधित विधेयकाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) वरून विरोधी पक्षांचे राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्ष सतत जेपीसीपासून दूर जात आहेत. प्रथम, तृणमूल काँग्रेसने या समितीला ‘नाटक’ म्हणत बहिष्कार टाकला. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही स्पष्ट केले की त्यांचा पक्ष जेपीसीमध्ये सामील होणार नाही. आता आम आदमी पक्षानेही तीच भूमिका स्वीकारली आहे.

सध्या, टीएमसी, सपा आणि आपच्या या पावलामुळे काँग्रेससाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, कारण आता विरोधी एकतेच्या नावाखाली त्यांची भूमिका बदलण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे. खरं तर, आतापर्यंत काँग्रेस या पॅनेलचा भाग बनण्याच्या बाजूने दिसत होती, परंतु टीएमसीनंतर, सपा आणि आपच्या या पावलामुळे काँग्रेस हायकमांडलाही अडचणीत आणले आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, संसदीय समित्यांच्या कामकाजाचे न्यायालयांमध्ये महत्त्व आहे आणि ते वादग्रस्त विधेयकांवर जनमतावर प्रभाव पाडतात असे पक्षाचे मत आहे. परंतु बहिष्कारामुळे विरोधी समीकरणे बदलली आहेत. आता काँग्रेसमध्येच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की पक्ष नेतृत्व विरोधी पक्षांच्या एकतेला प्राधान्य देईल की ते त्यांच्या जुन्या मार्गावर टिकून राहतील.

अखिलेश यादव यांची भूमिका काय आहे? SP TMC JPC Boycott । 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या मुद्द्यावर ममता बॅनर्जी आणि टीएमसीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले. एका इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः म्हटले आहे की त्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये खोटेपणाने अडकवले गेले आहे, तर हे विधेयक कोणत्या आधारावर आणले गेले आहे? अखिलेश यांचा असा युक्तिवाद आहे की या तरतुदीद्वारे कोणत्याही नेत्याला बनावट प्रकरणांमध्ये अडकवून पदावरून काढून टाकता येते. त्यांनी आझम खान, रमाकांत यादव आणि इरफान सोलंकी यासारख्या त्यांच्या नेत्यांचे उदाहरण देखील दिले, ज्यांना बराच काळ तुरुंगात राहावे लागले.

अखिलेश यादव यांनी यावेळी,”हा कायदा संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे. राज्यांमधील मुख्यमंत्री त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी खटले मागे घेऊ शकतात आणि केंद्राचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था हा प्रामुख्याने राज्याचा विषय आहे. ” असे म्हटले. केंद्र फक्त सीबीआय, ईडी सारख्या एजन्सींनी नोंदवलेल्या खटल्यांचीच चौकशी करू शकेल

टीएमसी म्हणाले – सरकारचे नाटक

टीएमसी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी या जेपीसीला संपूर्ण ‘नाटक’ म्हटले. त्यांनी याविषयीचे बोलताना,”मोदी सरकार खऱ्या प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्यासाठी जाणूनबुजून अशा मुद्द्यांना खतपाणी घालत आहे.” असेही त्यांनी म्हटले. ओ’ब्रायन म्हणाले की, “पूर्वी जेपीसीची स्थापना जनतेप्रती जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी करण्यात आली होती, परंतु २०१४ पासून त्यांचा वापर फक्त राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात आहे” असेही त्यांनी म्हटले.

ओ’ब्रायन यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये,” टीएमसी आणि सपा यांनी जेपीसीमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे” असेही त्यांनी म्हटले. पुढे ते म्हणाले, “लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष एकत्रितपणे जेपीसीच्या अध्यक्षाची निवड करतात आणि सदस्यांची नियुक्ती पक्षाच्या संख्येच्या आधारावर केली जाते. यामुळे समिती सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकते” असेही त्यांनी म्हटले.

काँग्रेस कोणत्या संकटाला तोंड देत आहे?

बहुतेक विरोधी पक्षांचा असा विश्वास आहे की संसदीय समित्यांच्या कामकाजाचे न्यायालयांमध्ये महत्त्व आहे आणि वादग्रस्त कायद्यांवर जनमतावर प्रभाव पडतो. सूत्रांचे म्हणणे आहे की या विचारसरणीमुळे काँग्रेस आतापर्यंत जेपीसीमध्ये सामील होण्याच्या बाजूने आहे. परंतु सपा आणि टीएमसीच्या बहिष्काराने समीकरणे बदलली आहेत. आता विरोधी पक्षांचा संयुक्त आवाज कमकुवत होण्याचा धोका आहे आणि काँग्रेसवर विरोधी पक्षांच्या एकतेला प्राधान्य देण्याचा किंवा त्यांच्या जुन्या मार्गावर टिकून राहण्याचा दबाव आहे.

विधेयकात काय आहे? SP TMC JPC Boycott । 

२० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर करण्यात आले. त्यांचा उद्देश असा आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री ३० दिवसांपर्यंत कोठडीत राहिले तर त्यांना पदावरून काढून टाकले जाईल. या विधेयकांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या जेपीसीमध्ये २१ लोकसभा आणि १० राज्यसभा खासदारांचा समावेश आहे. समितीला हिवाळी अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करायचा आहे.