नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचा (मनरेगा) विषय उपस्थित केला. त्या कायद्याशी निगडीत योजनेंतर्गत प्रतिदिन 400 रूपये किमान वेतन दिले जावे. तसेच, वर्षातील किमान १५० दिवस काम मिळण्याची निश्चिती केली जावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००५ यावर्षी संबंधित कायदा (मनरेगा) आणला. त्यामुळे देशाच्या ग्रामीण भागांतील गरिबांना उत्पन्नविषयक सुरक्षा प्राप्त झाली. मात्र, मनरेगा योजनेला पद्धतशीरपणे कमजोर बनवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे वाटते, अशा शब्दांत सोनियांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी ८६ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. ती जवळपास जैसे थे स्वरूपाची आणि महागाईचा विचार करता कमी आहे, असे त्या म्हणाल्या. सध्या मनरेगा योजनेंतर्गत वर्षातील १०० दिवस काम उपलब्ध करण्याची हमी दिली जाते. त्या योजनेतंर्गत दिल्या जाणाऱ्या वेतनाची रक्कम राज्यनिहाय वेगवेगळी आहे. प्रतिदिन उत्तराखंडमध्ये २३७ रूपये, तर आंध्रप्रदेशात ३०० रूपये दिले जातात.
