पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी गेल्या दशकभरात हजार कोटीचा बीआरटी, जवळपास हजार कोटीचे उड्डाणपूल आणि तेवढ्याच कोटींचे स्मार्ट रस्ते-पदपथ उभारण्यात आले. त्यावरही वाहतूक समस्या कायम आहे. आता ही कोंडी फोडण्यासाठी महिन्याला तब्बल 2 लाख रुपयांचे मानधन देऊन ट्रॅफिक प्लॅनर (वाहतूक नियोजनकार) नेमला जाणार आहे. त्यावर तब्बल 72 लाखांचा खर्च होणार असून, त्याचे वेतन आयुक्तांपेक्षाही अधिक असेल.
शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने खासगी वाहनांची संख्या 30 लाखांवर गेली आहे. तर, जवळपास सर्वच रस्त्यांवर नेत्यांच्या आशीर्वादाने अतिक्रमणे बोकाळली आहेत. वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण करून स्मार्ट पदपथ, सिग्नल, तसेच स्मार्ट सिटी अर्बन स्ट्रीट प्रोग्राम अंतर्गत सुमारे 150 किलोमीटरचे रस्ते विकसित करण्यासाठी 200 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. तर सुमारे हजार कोटीचे रस्ते “पीपीपी’द्वारे विकसित केले जाणार आहेत. तरीही, शहरातील वाहतूक कोंडी कायम आहे. “बीआरटी’ प्रकल्पासाठी हजार कोटींच्या उधळपट्टीनंतरही रस्ते रुंदीकरण, उड्डाणपुलांमुळे केवळ 30 टक्केच बीआरटी अस्तित्वात आहे. प्रत्येकवेळी सल्लागारांना कोट्यवधी रुपये मोजल्यानंतरही शहरातील वाहतूक कोंडी सुटत नसल्याचा साक्षात्कार महापालिका आता पुन्हा झाला आहे. त्यावर ट्रॅफिक प्लॅनर नेमला जाणार आहे. यापूर्वी हे पालिकेने या पदासाठी दोन वेळा जाहिरात दिली होती.
ही करणार कामे
या सल्लागारास 10 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. तसेच त्याने शहरासाठी अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थापन करायचे असून बीआरटी प्रणाली, रस्त्यांचे नेटवर्किंग, डिझाइन त्या संलग्न इतर पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून वाहतूक कोंडीमुक्त शहर करण्यासाठी सल्ला द्यायचा आहे. विशेष म्हणजे, याच कामासाठी महापालिकेने वाहतूक नियोजन अधिकारी हे स्वतंत्र पद नियुक्त केले असून, ते कार्यरतही आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विभाग असून त्याद्वारे ही सर्व कामे केली जात आहेत. असे असतानाही आता महिना 2 लाख रु. मोजून नवीन पद कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.