Solar Energy Rules – महावितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा परिपत्रकाशिवाय सौर ऊर्जा ग्राहकांसाठी जाचक नियम लागू केला आहे. 13 फेब्रुवारीपासून महावितरणच्या पोर्टलवर सौर प्रकल्पाची क्षमता मंजूर करताना, मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराची अट टाकण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील 50 ते 60 टक्के सौर प्रकल्पांचे काम रखडले असून, ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याबाबत राजधानी सातारा सोलर अँड ऑल इंडिय रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेऊन, लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. मात्र, महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेचे लक्ष्य धोक्यात आले असून, सौर ऊर्जा प्रणालीचे विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यामधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जुन्या नियमानुसार ग्राहक आपल्या मंजूर भाराच्या मर्यादेत, भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन, हव्या तितक्या क्षमतेचे सौर ऊर्जा संच बसवू शकत होते. नवीन बदलानुसार आता ग्राहकाला त्याच्या मागील एक वर्षाच्या सरासरी वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा सौर संच बसवता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या भविष्यातील नियोजनावर पाणी फिरणार आहे. अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, एसी किंवा नवीन उपकरणे घेण्याच्या तयारीत असतात. जुन्या कमी वापराच्या आधारे सौर संचांची क्षमता ठरवण्यात आल्याने, त्यांना भविष्यात वीज टंचाई भासणार आहे. नवीन बांधलेल्या घरांमध्ये मागील वापराचा इतिहास नसतो. अशा ठिकाणी केवळ एक किलोवॅटची परवानगी मिळत असून, ती मोठ्या घरांसाठी अपुरी आहे. सोसायट्यांमध्ये अनेक मीटर्स असतात. मात्र, पोर्टलवर केवळ एका मीटरचा वापर गृहीत धरून, अत्यल्प क्षमतेची परवानगी दिली जात आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज दर आधीच जास्त आहेत. सौर ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास, उत्पादन खर्च वाढून, उद्योग शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची भीती आहे. हा निर्णय म्हणजे महावितरणची मनमानी आणि वीज नियामक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. वीज कायदा 2003 अन्वये ग्राहकाला स्वत:च्या वापरासाठी वीज निर्मितीचा अधिकार आहे. महावितरणने हा बेकायदेशीर नियम त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शिष्टमंडळाने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेऊन, महावितरणच्या अन्यायकारक अटीबाबत चर्चा केली. हा प्रश्न शासन दरबारी लावून धरावा, अशी मागणी केली. यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिले. अशी आहे कायदेशीर बाजू वीज नियामक आयोगाच्या 2019 च्या (सुधारित 2023) नियमांनुसार सौर क्षमता मंजूर भाराच्या 100 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. यामध्ये ‘सरासरी वापरा’चा उल्लेख नाही, तरीही महावितरणने पोर्टलवर परस्पर बदल केला आहे. ही अन्यायकारक अट महावितरणने काढून टाकावी, अशी मागणी होत आहे.
