भारतीय जुनी विचारधारा हेच दर्शविते की, मुलगी ही परक्‍या घरचे धन आहे. त्यामुळे आपसूक मुलींकडे दुर्लक्ष करण्याची भारतीयांची मानसिकता दिसून येते. ही मानसिकता आजही संपूर्णपणे नाहीशी झालेली नाही. याचा परिणाम मुलींच्या आरोग्यावर दिसून येतो. त्यातच किशोरवयीन मुलींना या वयात योग्य आहारविहार न मिळाल्याने त्यांच्या कुपोषणाचा प्रश्‍न उद्‌भवतो.

किशोरवयीन मुला-मुलींना पोषणाची नितांत गरज असते आणि ही बाब वेळोवेळी अभ्यासातून सिद्ध झाली आहे. या काळात मुले आणि मुलींना शारीरिक, भावनिक बदलाला सामोरे जावे लागते. मुलींना मुलांच्या तुलनेत अधिक पोषणाची गरज असते. मुलींना अधिक सुक्ष्म पोषक तत्त्वाच्या सेवनाची आवश्‍यकता असते. केवळ आहाराच नाही तर अनेक मार्गाने देखील महिलांच्या कुपोषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात. कारण एक सुदृढ युवती किंवा महिला या एकाचवेळी अनेक भूमिका बजावत असतात. उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे, कुटुंबाचे पोषण निश्‍चित करणे, निरोगी बाळंतपण आणि कामकाजात कौशल्य मिळवण्याबरोबरच देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला पुढे नेणे, यात महिलांचा वाटा असतो.

घरातला स्वयंपाक करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच असते. म्हणून पोषणाबाबतचे ज्ञान कमी किंवा अपुरे राहिल्यास कुटुंबाच्या आरोग्यावर आणि पोषणाच्या स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. महिला सक्षमीकरणातूनच कुपोषण दूर करणे शक्‍य आहे. आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यास महिलांचा पुढाकार व निर्णय घेण्याची क्षमता वाढणे यासह लैंगिक समानतेला चालना देणे देखील महत्त्वाचे आहे. महिलांच्या पोषणात सुधारणा झाल्यास विकासाचे ध्येय प्राप्त करता येऊ शकते. अर्थात समाजात महिलांशी पारंपरिक रूपाने भेदभाव केला जातो आणि राजनैतिक आणि कौटुंबिक संबंधित निर्णय घेण्यापासून त्यांना दूर ठेवले जाते. कुटुंबाच्या सदैव पाठिशी असताना अणि त्यांचे दररोज योगदान असतानाही त्यांच्या मताला अपवादानेच महत्त्व दिले जाते. त्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. वास्तविक समाज हा महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देतो. त्यात राजनैतिक सहभाग, आर्थिक स्वावलंबीपणा आणि व्यवसाय सुरू करतानाची भागिदारी या अधिकाराचा समावेश आहे. तरीही ग्रामीण भागात गरिबीमुळे आणि माहितीच्या अभावाने स्वातंत्र्य उपभोगण्यास आणि सशक्‍तीकरणात अडथळे येऊ शकतात.

मुले आणि मुलगी हे दोघेही कुपोषित होण्याची शक्‍यता सारखीच राहू शकते. मुलींचे पोषण हे सध्या गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्हीच्या आघाडीवर अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. तसेच लवकर गर्भधारणा राहिल्याने पडणाऱ्या अतिरिक्‍त बोजामुळे मुलींच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. पितृसत्ताक समाजामुळे मुलांना अधिक पौष्टिक भोजन दिले जाते. कारण त्याला कुटुंबातील भावी कर्ता पुरूष म्हणून समजले जातो. विशेषत: कुटुंब गरीब असेल तर सर्व मुलांना पौष्टिक भोजन मिळेलच याची हमी देता येत नाही. गरोदरपणाच्या काळात सकस आहार मिळाला नाही तर महिलांना मुलाच्या अल्प पोषणासाठी जबाबदार धरले जाते.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात किशोरवयीन मुलींत ऍनिमिया (अशक्‍तपणा) पाच टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे सांगितले आहे. राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2019 मध्ये म्हटले की, करोना काळाच्या अगोदरपासूनच किशोरवयीन मुला-मुलींत सकस आहाराचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. करोना काळात महिला, किशोरवयीन मुले, लहान मुले यांच्या आहाराची आबाळ झाली. टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूट फॉर ऍग्रीकल्चर अँड न्यूट्रिएशनच्या अभ्यासात म्हटले, की करोनामुळे देशात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतात महिलांच्या आहारातील वैविध्यपणा कमी झाला आणि त्याचे प्रमाण 42 टक्‍के एवढे होते. कारण या काळात महिलाच्या आहारात फळे, भाजीपाला आणि अंड्याचे प्रमाण कमी होते.
लॉकडाऊनमुळे माध्यान्ह भोजनाची योजना थांबवावी लागली. परिणामी किशोरवयीन मुलींसाठी शाळेत आठवड्यात एकदा दिले जाणारे आयरन फोलिक ऍसिड सप्लिमेंटच्या सेवनात आणि पोषण आहारात अडथळा आला. दोन वर्षे शाळाच बंद राहिल्याने मुली पोषण आहारापासून वंचित राहिल्या. परिणामी त्यांच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम झाला. अर्थात किशोरवयातच शरीरातील पोषणासंबंधीच्या उणिवा दूर करण्याची संधी असते. या काळात सकस आणि पौष्टिक आहाराचे सेवन केल्यास भविष्यात आरोग्याच्या कुरूबुरी कमी राहतात. या वयातच आहारात वैविध्यपणा आणता येऊ शकतो आणि विशेषत: मुलींना आवश्‍यक असणारे पोषक तत्त्व प्रदान करून त्यांना आरोग्यदायी करता येते.

सध्याच्या काळात 80 टक्‍के किशोरवयीन मुले पोषक तत्त्वाच्या अभावामुळे अर्धवट पोटी असल्याचे दिसून येते. मुलींत हे प्रमाण अधिक आहे. कारण किशोरवयात येण्यापूर्वीच त्या पोषण आहारापासून वंचित आहेत. केवळ आयरन आणि फॉलिक ऍसिडच नाही तर व्हिटॅमिन बी 12, व्हिटॅमिन डी आणि झिंकची कमतरता दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. “एनएचएचएस’चे निष्कर्ष पाहिल्यास ते महिलांच्या आरोग्य स्थितीत तात्काळ सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगतात.

मुलींचे आणि महिलांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत सकस, पौष्टिक आहार पोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रुपात आरोग्य सेवेशी जोडलेल्या संस्था, शिक्षण संस्था आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रित आणि सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विविध आहारांचे स्रोत आणि पोषण याचा समावेश करताना सरकारच्या आरोग्य आणि पोषण धोरणाच्या विविध योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. यात प्राधान्याने गोड फळे आणि भाजीपाला, हंगामी आहार आणि फळे, बाजरी याचा समावेश करायला हवा. सर्वसमावेशक धोरण आणि कार्यवाहीबरोबरच मुली या शाळेत किंवा औपचारिक शिक्षणात सहभागी राहतील याबाबत सजग राहणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांची सुरक्षा पाहण्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाला प्राधान्य देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.