– बाबासाहेब निमसे
VB-G RAM G : गावात जीरामजीसाठी (VB-G RAM G) मजूर मिळत नाहीत. कारण पुरुष शहरात कामाला जातात. शहरात 800 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळते. जीरामजीची मजुरी परवडत नाही. जीरामजीच्या मजुरीत 1 जुलैपासून केवळ 5 रुपयांनी वाढ केली आहे. 10 वर्षांत मजुरीत केवळ 125 रुपये एवढी वाढ झाली आहे.

मनरेगा अर्थात विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार आजीविका अभियान फार मोठा बोलबाला असलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. योजनेत राज्य सरकार 40 टक्के निधी देत असले तरी केंद्र सरकार 60 टक्के (VB-G RAM G) वाटा उचलते. योजनेचे नियमन मात्र संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. योजनेसाठी रोजगाराची गॅरंटी, रोजगार न दिल्यास रोजगार भत्ता असे गोंडस शब्द वापरण्यात येत असले तरी तो एक ‘चकवा’ असल्याचे दिसून येईल.

1 जुलैपूर्वी ही योजना ‘मनरेगा’ म्हणून कार्यरत होती. 7 सप्टेंबर 2005 रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला आणि योजनेची सुुरवात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून करण्यात आली. सुरुवातीला ती नॅशनल रुरल एम्प्लॅायमेंट गॅरंटी म्हणजेच ‘नरेगा’ नावाने ओळखली जात होती. नंतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे तिचे नामकरण (मनरेगा) झाले. आता महात्मा गांधी यांचे नाव वगळून ‘जीरामजी’ असे केले आहे.

प्रारंभीच्या टप्प्यात या योजनेतून जलसंधारणाचे मोठमोठे प्रकल्प उभे राहिले. गावपातळीवर नालाबांध, डोंगरावरील समतल आडवे चर, शेतबंडींगच्या माध्यमातून अक्षरश: कामांचा डोंगर उभा राहिला. पण सध्या शहरातही रोजगाराच्या (VB-G RAM G) संधी वाढल्या. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे सुशिक्षित तरुणाला जसा शहरात रोजगार मिळाला, तसाच रोजगार अकुशल कामगारांनासुद्धा शहर आणि परिसरात आज उपलब्ध आहे.

यात बांधकाम क्षेत्राने अकुशल कामगारांना मोठी संधी दिली. एमआयडीसीनेही अनेक अकुशल कामगार आपल्या कवेत घेतले आहेत. माथाडी बोर्डाचाही याला हातभार लागला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अकुशल कामगार किमान पुरुष तरी उपलब्ध होत नाहीत, शेतमजुरांच्या रुपात थोडेफार महिला कामगार खेड्यापाड्यात उपलब्ध आहेत. पण ते रोजगार हमीवर कामाला जातील का? हा संशोधनाचा विषय असून त्याचे उत्तर चक्क ‘नाही’ असेच आहे. बागायत भाग आणि शहराच्या संपर्कातील गावांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. दुर्गम भागात परिस्थिती वेगळी असू शकते.

‘जीरामजी’ योजनेतील मजुरी आणि 125 दिवसांची रोजगार गॅरंटी हीसुद्धा मजूर उपलब्ध होत नसल्याची कारणे आहेत. आज जी राम जी योजनेत मजुराला दिवसाकाठी 317 रुपये मजुरी देण्यात येते. शेतात साधी खुरपणी (तण काढणे) करण्याच्या कामाला 350 रुपये मजुरी महिला घेतात तेही रोख! सोयाबीन, हरभरा काढणीच्या कामासाठी महिला 500 रुपये दिवसाकाठी, कांदे लावणीला 700 ते 1000 रुपयांची मजुरी महिला पदरात (उक्ते काम) पाडून घेतात. मग कोणती महिला मजूर 317 रुपयाने जीरामजी कडे ‘जी’ म्हणून कामाला जाईल? पुरुषांंना ‘लेबर’ म्हणून काम करण्यासाठी शहरात 800 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळते.

त्यामुळे जीरामजीसाठी (VB-G RAM G) मजूर मिळत नाहीत. सन 2016 मध्ये ही मजुरी 192 रुपये होती, ती 2026 मध्ये 312 रुपये होती, 1 जुलैपासूनच त्यात 5 रुपयांची वाढ करून ती 317 रुपये करण्यात आली आहे. 10 वर्षांत मजुरीत 125 रुपये एवढी प्रचंड (?) वाढ सरकारने केली आहे. 8 वा वेतन आयोग लागू होत असल्याच्या काळात 125 रुपये वाढ प्रचंडच म्हणावी लागेल. ज्याच्याकडे आहे त्याला खूप द्यायचे आणि ज्याच्याकडे नाही त्याला उपाशीच ठेवायचे, ही सरकारी मानसिकताच आर्थिक विषमता निर्माण करत आहे.

महिन्याकाठी लाखो रुपये पगार घेणार्‍या वर्गाला दर 10 वर्षांनी हजारो रुपयांची वाढ करण्यात येते आणि मजुरांना मात्र 10 वर्षांत 125 रुपये वाढ ही खरे तर निव्वळ थट्टा आहे, पण ती होतेय! वेतन आयोग लागू करताना महागाई, आर्थिक वाढ याचा विचार होतो पण केंद्र सरकार मजुरांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार मजुरी वाढविते. ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्न, कपडे, घरे, शिक्षण, आरोग्य व वाहतूक यांसारख्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तू व सेवांच्या समूहाची गणना केली जाते.

हा निर्देशांक घाऊक बाजाराऐवजी ग्राहकांनी प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या किरकोळ किमतींवर आधारित असतो. ग्राहक किंमत निर्देशांक हा आपल्या घराच्या एकूण बजेटवर महागाई किती परिणाम करते हे कळते तरी मजुरी वाढत नाही हे जरा विचित्र वाटत नाही का? विहीर पुनरुज्जीवन, शेततळे, तलाव खोलीकरण, बंधारे, वृक्षारोपण, पडीक जमीन, सांडपाणी व्यवस्थापन, गोठे, शेळीपालन शेड आदी 318 प्रकारची कामे या योजनेतून घेतली जातात. आज तलाव, शेततळे, विहीर ही कामे सर्रासपणे जेसीबी, पोकलॅन्डच्या माध्यमातून केली जातात. त्यासाठी माणसे मिळत नाहीत.

प्रत्येक गावात रोजगार कार्ड बाळगणारी 200 ते 300 माणसे असतात, त्यांची फक्त नावे देऊन रेकॉर्ड तयार केले जाते, त्यांच्या नावे शासनाकडून देण्यात आलेली मजुरी काढली जाते. ती मजुरी नाव असलेल्या मजुराला कधीच मिळत नाही, तो दुसरीकडे जास्त मजुरीने कामाला जात असल्याने त्याला त्याची गरजही लागत नाही. सर्व मजुरी ज्याचे काम आहे तेच घेतात.

याची कल्पना प्रशासनात बसणार्‍या सर्वांना आहे. पण प्रशासनाला रेकॉर्ड हवे आहे आणि मालकाला काम करून हवे आहे म्हणून काम सुरू आहे. त्यामुळे जीरामजी (VB-G RAM G) आता केवळ भूलभुलैया ठरू लागली आहे.