Chhagan Bhujbal: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत आहेत. मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता विधिमंडळात पोहोचला आहे. यासाठी आज एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. यात आता मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार? तसेच सगेसोऱ्यांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार ते पाहावे लागणार आहे. त्यापूर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की, “मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी  विधेयक तयार केले असून माजी न्यायमूर्तींनी यामध्ये लक्ष घातले आहे. त्या सगळ्यांनी अभ्यास केला असेल. जे काही बिल तयार केलं गेलं आहे ते आमच्या हातात आलेलं नाही. सगे-सोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेसहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे अभिनंदन करतो. बाठिया समितीने सांगितलं होतं मुंबईत ओबीसीच नाहीत. त्यावेळी आम्हाला भांडावं लागलं आणि सांगावं लागलं की ओबीसी आहेत.”

पुढे ते म्हणाले की, “धनगर, माळी यांच्यासह ओबीसी मुंबईत आहेतच. शुक्रे समिती असो किंवा बाठिया समिती असेल त्यांच्या अहवालावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. मागासवर्गीय बैठकीचा काही अहवाल समोर आलेला नाही. कुठलाही कायदा मंजूर होताना बोलायची संधी दिली पाहिजे. फक्त गटनेत्यांनाच बोलायची संधी असेल तर ते देखील मी मान्य करणार नाही,” असं छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

“मनोज जरांगे पाटील जे सांगतात ते ऐकायचं असेल, आणि… “

“मनोज जरांगे पाटील जे सांगतात ते ऐकायचं असेल आणि ५० टक्केंच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? सरकार कायदा करतं आहे याचा अर्थच असा की सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देणार आहे. गायकवाड कमिशनने दिलेल्या अहवालावर जो कायदा करण्यात आला तो उच्च न्यायालयात टिकला. सर्वोच्च न्यायलयात काही त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सगळ्या माजी न्यायाधीशांनी केला आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल असे वाटते, ” असे छगन भुजबळ म्हणाले.