नवी दिल्ली – गेली काही वर्षे सरकारकडून शेतकरी आत्महत्यांची माहितीच प्रसारित केली गेलेली नाही. त्याविषयी काही संसद सदस्यांनी सरकारकडे विचारणा केली असता त्याला सरकारकडून मासलेवाईक उत्तर देण्यात आले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, अनेक राज्यांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून शेतकरी आत्महत्यांची माहिती आणि अन्य तपशील केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येत नाही. त्यामुळे देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या संबंधातील माहिती प्रसारित करता येत नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे.

या संबंधात दिलेल्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे अनेक राज्यांनी शेतकरी आत्महत्यांच्या संबंधात ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या आत्महत्यांची माहिती केंद्र सरकारला स्वतंत्रपणे जाहीर करता येत नाही, असे मंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे सन 2019 मध्ये देशातील एकूण 10 हजार 281 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती उपलब्ध आहे, असे समजते. देशात ज्या एकूण आत्महत्या होतात त्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण 7.4 टक्के इतके आहे. ज्या एकूण 10 हजार 281 शेतकऱ्यांची आत्महत्या सन 2019 मध्ये झाली आहे त्यातील 5957 शेतकरी आहेत तर 4324 शेतमजूर आहेत, असे या ब्युरोकडील रेकॉर्ड सांगते.