ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देताना राज्यातील ज्या महापालिकांची निवडणुकांची तयारी झाली आहे. त्या ठिकाणचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. मात्र, आता राज्यशासनाने महापालिकांसाठीच्या सदस्य संख्येत बदल केल्याने राज्यातील महापालिकांच्या निवडणूका 6 महिन्यांसाठी लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे.

जवळपास सर्वच महापालिकांची प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षण आणि मतदारयाद्यांचे कामकाज जवळपास पूर्ण झालेले असतानाच हे आदेश आल्याने या सर्व प्रक्रिया नव्याने करून निवडणुका जाहीर करण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.
सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये अपेक्षित असलेल्या पालिका निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारी 2023 पर्यंत लांबणीवर पडतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, प्रारूप प्रभागरचनेची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू केली होती. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती आणि सूचना, या सूचनांच्या अहवालानुसार, प्रभागात बदल करून अंतिम प्रभाग रचना करणे, त्यानंतर आरक्षण सोडत काढणे, आरक्षण सोडतीवर हरकती, हे काम झाल्यानंतर मतदार याद्या फोडणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे अशी कामे करावी लागतात. त्यास दोन ते तीन महिन्यांचा नव्याने कालावधी लागेल. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुका सहा महिने पुढे जाण्याची शक्‍यता असून या निवडणुका लांबणीवर पडतील, अशी चर्चा आहे.

प्रशासकाच्या कालावधीत वाढ
निवडणुका लांबल्यास पालिकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कालावधीही वाढणार आहे. महापालिकेची मुदत 15 मार्च 2022 पर्यंत होती. त्या पूर्वी निवडणुका न झाल्याने महापालिकेवर शासनाकडून सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता निवडणुका लांबल्यास महापालिकेवर असलेल्या प्रशासकाची मुदतही वाढणार आहे.

कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात
महापालिकेच्या प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत निवडणूक तयारी, मतदान केंद्र, स्टेशनरी खरेदीसाठी पालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात 30 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील जवळपास 18 ते 20 कोटींच्या वित्तीय मान्यतांचे प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. तर, आतापर्यंतच्या प्रक्रियेवर पालिकेने जवळपास 1 ते सव्वा कोटींचा खर्चही केला आहे. मात्र, शासनाचा हा निर्णय अंतिम राहिल्यास महापालिकेचा 1 कोटीचा खर्च पाण्यात जाणार आहे.

शासन निर्णयावर शहराध्यक्ष म्हणतात…
महाविकास आघाडी सरकारने बेकायदेशीरपणे सर्वच महापालिकांची सदस्य संख्या वाढवली होती. वास्तविक जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पालिकांची सदस्य संख्या वाढवणे अपेक्षित होते. परंतु महाविकास आघाडीने त्यावेळी सरकार असल्याचा गैरफायदा घेत अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतला. शिवाय, प्रभागांतील सदस्य संख्या तीन केली. नैसर्गिक सीमांचा विचार न करता अनिर्बंध पद्धतीने प्रभाग रचना केल्या. सत्तेचा दुरुपयोग केला. त्यामुळे अनेक होतकरू राजकीय कार्यकर्त्याची निवडणूक लढवण्याची संधी गमवावी लागली असती. आता भाजप सेनेच्या सरकारने पुन्हा चारचा प्रभाग केला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. भौगोलिक सलगतेमुळे सर्वांना समान संधी मिळेल. भाजपचे महापलिकेतील संख्या बळ वाढून ते 110 च्या पुढे जाईल, असा विश्‍वास वाटतो.
– जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा मी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा शहराध्यक्ष या नात्याने या निर्णयाचा निषेध करतो. मुळातच ओबीसींच्या लढाईमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आणि तत्कालिन सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने निर्णायक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे निवडणुका पुढे गेल्या होत्या. दरम्यान, या निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणे आवश्‍यक होत्या.

त्या ऑगस्ट 2022 पर्यंतही झाल्या नाहीत. मागच्या दहा महिन्यांत नवीन प्रभाग रचना, प्रभागनिहाय आरक्षणे, मतदार यादी अंतिम करणे, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयाकडून झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण टाकणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता या निवडणुका पुढच्या 40-50 दिवसांत होणे आवश्‍यक असताना, पुणेकरांचे मागचे सहा महिने विना लोकप्रतिनिधी हाल होत असताना आणि पुण्यासह अन्य महापालिकांमध्ये हीच स्थिती असताना दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा निषेध व्यक्त करतो. तसेच या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

हा निर्णय घेणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा अवमान आहे. पुन्हा प्रभाग रचना करण्यामुळे निवडणुका सात-आठ महिने पुढे जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कोणत्याही प्रकारचे सबळ कारण नसताना केवळ स्वत:च्या पक्षाला फायदा मिळावा या हेतूने हे राजकारण सुरू आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागू, न्यायालयाचा अवमान असल्याचे दाखवून देऊ.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

प्रभाग रचनेचा नवा निर्णय चुकीचा आहे. एकतर
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की,
15 दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया करा, त्यातील
13 दिवस संपले असून, आता जेमतेम दोनच दिवस राहिले आहेत. अशावेळी तुम्ही आता नवी प्रक्रिया आणता. याचा अर्थ असा निघतो की, न्यायालयात आपण म्हणेल ते होते, या अविर्भावात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री निर्णय घेत आहेत. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने मेहनत करून घेतलेले निर्यण, त्याला पुन्हा कसे खो घालायचे याचे हे षडयंत्र आहे. याचा विचार आता जनताच करेल.
– अरविंद शिंदे, प्रभारी शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस