नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चार सदस्यीय समितीबाबत असहमती दर्शवली आहे. समितीचे सदस्य सरकार समर्थक आहेत. त्यामुळे त्या समितीपुढे जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केली. आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.

आंदोलनस्थळ असणाऱ्या सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी समिती स्थापण्याच्या घडामोडीमागे मोदी सरकार असल्याचा आरोप केला. कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी समिती स्थापण्याची मागणी आम्ही कधीच केली नव्हती.

आंदोलनापासून इतरत्र लक्ष वळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याची भूमिका समितीच्या सदस्यांनी आधीपासून घेतली आहे. त्यामुळे त्या सदस्यांवर विसंबून राहता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय देऊ शकते. आम्हाला कुठली बाहेरील समिती नकोय.

संसदेत चर्चा करून तोडगा काढण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले. अर्थात, सरकारबरोबरच्या चर्चेच्या पुढील फेरीत सहभागी होण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. चर्चेची पुढील फेरी 15 जानेवारीला होणार आहे.