नवी दिल्ली: छोट्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नोटिसपासून लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांवरील जीएसटी नोटिसमधील व्याज आणि दंड माफ करण्यावर सहमती झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याबाबत अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि डिजिटल व्यवहारांवरील कराच्या भीतीपासून मुक्ती मिळेल.

जीएसटी नोटिसमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता –
गेल्या काही काळात कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांना यूपीआय (UPI) व्यवहारांच्या आधारे जीएसटी नोटिस पाठवण्यात आल्या होत्या. यामुळे व्यापारी वर्गात आणि सोशल मीडियावर डिजिटल पेमेंटवरही कर लागेल का, अशी चिंता पसरली होती. या नोटिसमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढला होता. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या जीएसटी विभागाने ठरलेल्या टर्नओवर मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या नोटिस पाठवल्या होत्या.

जीएसटी नियमांनुसार, वस्तूंसाठी वार्षिक टर्नओवर मर्यादा 40 लाख रुपये, तर सेवांसाठी 20 लाख रुपये आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त टर्नओवर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करणे बंधनकारक आहे. अनेक छोटे व्यापारी, विशेषतः यूपीआयद्वारे व्यवहार करणारे, नोंदणी न केल्यामुळे या नोटिसच्या जाळ्यात अडकले होते.

केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये सहमती –
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी नोटिसमधील व्याज आणि दंड माफ करण्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहमती झाली आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, यापुढे जीएसटी नोंदणीशिवाय व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक लवकरच आयोजित केली जाऊ शकते, ज्यासाठी किमान 15 दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे.

कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांना दिलासा –
कर्नाटकात यूपीआय व्यवहारांवर आधारित जीएसटी नोटिसमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. काही व्यापाऱ्यांनी यूपीआय व्यवहार बंद करून रोखीने व्यवहार सुरू केले होते. यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन हा मुद्दा सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी जाहीर केले की, ज्या व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी जीएसटी नोंदणी केली नव्हती, परंतु आता नोंदणी करण्यास तयार आहेत, त्यांचा मागील जीएसटी थकबाकी माफ केली जाईल. यामुळे कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांनी नियोजित राज्यव्यापी निषेध मागे घेतला.

केंद्र सरकारचा खुलासा –
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या नोटिसच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, या नोटिस केंद्र सरकारने नव्हे, तर राज्य सरकारांच्या वाणिज्यिक कर विभागाने पाठवल्या आहेत. जीएसटी दोन भागांत विभागला गेला आहे: केंद्रीय जीएसटी (CGST) आणि राज्य जीएसटी (SGST). या नोटिस SGST अंतर्गत राज्यांनी पाठवल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा –
या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल. यूपीआय व्यवहारांवर नोटिस पाठवण्याच्या प्रक्रियेमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली भीती कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार जीएसटी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि व्यापारीस्नेही बनवण्यावर भर देत आहे. व्यापाऱ्यांनी जीएसटी नियमांचे पालन करावे आणि नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीत 12% जीएसटी स्लॅब हटवण्याचा किंवा तो 5% मध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रस्तावही चर्चेला येऊ शकतो, ज्यामुळे मध्यम आणि निम्नवर्गीय कुटुंबांना रोजच्या वापरातील वस्तू स्वस्त मिळू शकतील. व्यापाऱ्यांनी जीएसटी नियमांचे पालन करून आणि डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब करून या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.