हावेरी : कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील एका किरकोळ भाजी विक्रेत्याला जीएसटी विभागाने २९ लाख रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस पाठवल्याने खळबळ उडाली आहे. शंकरगौड़ा हडिमानी, जे गेल्या चार वर्षांपासून हावेरीतील म्युनिसिपल हायस्कूल मैदानाजवळ छोटे भाजी दुकान चालवतात, त्यांना ही नोटीस मिळाली. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या चार वर्षांतील १.६३ कोटी रुपयांच्या डिजिटल व्यवहारांवरून ही नोटीस पाठवली आहे. यामुळे आता शंकरगौडाने यूपीआय आणि डिजिटल वॉलेटद्वारे पेमेंट स्वीकारणे बंद केले असून, फक्त रोख रक्कम स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

कसं आलं जीएसटीच्या नजरेत?

‘डेक्कन हेराल्ड’च्या वृत्तानुसार, शंकरगौडाने चार वर्षांत यूपीआय आणि डिजिटल वॉलेट्सद्वारे १.६३ कोटींचे व्यवहार केले. यावरून जीएसटी विभागाने नोटीस पाठवत म्हटलं, “तुम्ही गेल्या चार वर्षांत १.६३ कोटींचे व्यवहार केले, त्यासाठी २९ लाख रुपये जीएसटी भरावे लागेल.” शंकरगौडाने सांगितलं, “मी शेतकऱ्यांकडून ताज्या भाज्या खरेदी करून दुकानात विकतो. आजकाल ग्राहक यूपीआयने पैसे देणं पसंत करतात. मी दरवर्षी आयकर रिटर्न भरतो, माझ्याकडे सर्व रेकॉर्ड्स आहेत. तरीही मला २९ लाखांची नोटीस मिळाली. एवढी रक्कम मी कुठून आणू?”

भाज्यांवर जीएसटी लागतो का?

भारतात ताज्या आणि बिनप्रक्रिया केलेल्या भाज्यांवर जीएसटी लागत नाही, म्हणजेच त्यांच्यावर ०% कर आहे. ही सूट शेतकरी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना लागू आहे. मात्र, जर भाज्या सुकवलेल्या, पॅक केलेल्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या असतील तर त्यावर ५% ते १२% जीएसटी लागू शकतो. शंकरगौडाने सांगितलं की, ते फक्त ताज्या भाज्या विकतात, ज्या जीएसटीच्या कक्षेत येत नाहीत.

कर तज्ज्ञ काय म्हणतात?

कर तज्ज्ञांच्या मते, फक्त डिजिटल व्यवहारांच्या रकमेवरून जीएसटी लावता येत नाही, विशेषतः जेव्हा विक्री जीएसटी-मुक्त वस्तूंची आहे. त्यांनी सांगितलं की, विभागाने विक्रीच्या वस्तूंची तपासणी करायला हवी, नुसत्या व्यवहारांच्या रकमेवरून नोटीस पाठवणं चुकीचं आहे. शंकरगौडाने आपल्याकडे आयकर रिटर्न, व्यवहारांचे रेकॉर्ड आणि बँक स्टेटमेंट्स असल्याचं सांगितलं, ज्यावरून त्यांचा व्यवसाय जीएसटी-मुक्त असल्याचं सिद्ध होऊ शकतं.

छोट्या व्यावसायिकांसाठी नियम काय?
जर एखाद्या छोट्या व्यावसायिकाची वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर आयकर रिटर्न भरणं बंधनकारक आहे. ५० लाखांपर्यंत टर्नओव्हर असलेले व्यावसायिक प्रेसम्प्टिव्ह टॅक्सेशन योजनेअंतर्गत (ITR-4 Sugam) अंदाजे नफा जाहीर करू शकतात. या वर्षी (वित्त वर्ष २०२४-२५) आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ आहे, जर ऑडिटची गरज नसेल. शंकरगौडाने विभागाकडे न्यायाची मागणी केली आहे. यूपीआयमुळे पारदर्शकता वाढली असली, तरी अशा नोटिसांमुळे छोटे व्यावसायिक घाबरले असून, अनेकांनी रोख व्यवहारांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.