पिंपरी – महागड्या वीजमुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. त्यात पुन्हा महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे आणखी दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने या प्रस्तावित दरवाढीचा विरोध केला असून सप्टेंबर 2018 मध्येच केलेली 15 टक्‍के दरवाढ मागे घेण्याचीही मागणी केली आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे होणाऱ्या वीज नियामक आयोगाच्या सुनावणीतही लघु उद्योग संघटनेकडून विरोध केला जाणार आहे.

याबाबत माहिती देताना संघटेनेने म्हटले आहे की, सप्टेंबर 2018 मध्ये 15 टक्‍के दरवाढ वीज नियामक आयोगाने मंजूर केली. महावितरणने केलेल्या दरवाढी मुळे औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक संकटात सापडले असून मंदीमुळे उद्योग बंद पडत आहेत. त्यातच महावितरण कंपनीने 2017-18 व 2018-19 चे अंतिम समायोजन, 2019-20 चे तात्पुरते समायोजन व 2020-25 या 5 वर्षासाठी बहुवर्षीय वीज दर याचिका प्र.क्र. 322/2019 मा. आयोगाकडे दाखल केलेली आहे.

20 केव्हीए च्या वरील ग्राहकांच्या टी.ओ.डी. टॅरिफमध्ये सायंकाळी 6 ते 10 या वेळेसाठी 1.10 रु. युनिट ऐवजी 1.50 रु. युनिट दर प्रस्तावित आहेत. याशिवाय बिलिंग डिमांड आकारातील वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. या सर्व वाढीव रकमेवर 9.3टक्‍के दराने इलेक्‍ट्रिक ड्यूटी जादा भरावी लागणार आहे.

0 ते 20 केव्हीए ग्राहक – या लघुदाब औद्योगिक वीज ग्राहकांवर एकूण दरवाढ वरील सर्व बदलानुसार पहिल्या वर्षी 2.26 रु. प्रति युनिट म्हणजे 40 टक्‍के होईल व पाचव्या वर्षी ही वाढ आजच्या दराच्या तुलनेने 4.12 रु. प्रति युनिट म्हणजे 73 टक्‍के होईल. 20 केव्हीएच्या वरील ग्राहक – या ग्राहकांवरील वाढ पहिल्या वर्षी 0.38 रु. प्रति युनिट म्हणजे 4 टक्‍के होईल व पाचव्या वर्षी 2.39 रु. प्रति युनिट म्हणजे 26 टक्‍के होईल. या शिवाय टीओडी आकार व बिलिंग डिमांड आकार हे बदल 0 ते 20 केव्हीए मधील ग्राहकांस लागू केल्यास ती अतिरिक्‍त दरवाढ होईल.

रास्त वीज दराची आवश्‍यकता
केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी सातत्याने चडचए या क्षेत्रासाठी दीर्घ मुदतीचे सवलतीचे धोरण निश्‍चित केले आहे व करीत आहेत. बहुतांशी लघुउद्योग हे पूरक उद्योग आहेत व त्यामुळेच ते अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत. या उद्योगांचे हे स्वरुप ध्यानी घेऊन देशातील अनेक राज्यांतील विद्युत नियामक आयोगांनी 0 ते 20 घथ या वर्गवारीतील लघुउद्योगांसाठी कमी वीजदर निश्‍चित केले आहेत.

तर उद्योग बंद पडू लागतील
आयोगाने लघुदाब औद्योगिक या वर्गवारीतील 0 ते 20 घथ (आता घतही स्वतंत्र वर्गवारी केली आहे.) या वर्गासाठी सातत्याने रास्त वीज दर निश्‍चित केले आहेत. यावेळी स्थिर आकारातील वाढ इतकी प्रचंड आहे, की ही मागणी मंजूर केल्यास 0 ते 20 घथ या वर्गवारीतीलही आपले दर देशात सर्वाधिक पातळीवर पोहोचतील व उद्योग बंद पडू लागतील अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

देशातील सर्वाधिक वीज दर
औद्योगिक वीज दरामध्ये 2012 नंतर सातत्याने प्रचंड प्रमाणात दरवाढ झाली आहे. गेली पाच ते सहा वर्षे महाराष्ट्रातील वीजदर हे देशातील सर्वाधिक वीज दर आहेत.

2018 मध्ये वीज नियामक आयोगाने महावितरणला 15 टक्‍के दरवाढ करण्यास मंजुरी दिली. आर्थिक व औद्योगिक मंदीच्या काळात या दरवाढीमुळे लघु उद्योगाचे आर्थिक गणित बिघडले असून त्यातच महावितरणने पुन्हा 60 हजार कोटींची दर वाढीसाठी याचिका दाखल केली आहे. जे उद्योग थोडेफार तग धरून आहेत ते सुद्धा बंद होतील.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना