पिंपरी – मतदार यादीतील नाव कायम ठेवण्यासाठी नागरिकांना आता कागदपत्रांच्या जंजाळातून जावे लागत आहे. बीएलओंकडे कागदपत्रे जमा करूनही अनेक मतदारांना पुन्हा सुनावणीसाठी बोलावले जात आहे. सुनावणीच्या ठिकाणी नव्याने कागदपत्रांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. नियमित मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही या प्रक्रियेचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्‍यामुळे तुमचे मतदानच आम्‍हाला नको, असे म्‍हणत नागरिक संताप व्‍यक्‍त करीत आहेत.

एसआयआर मोहिमेअंतर्गत शहरातील मतदारांची पडताळणी सुरू आहे. २००२ च्या जुन्या मतदार यादीशी मॅपिंग न झालेले मतदार त्यात आहेत. नाव, पत्ता किंवा आडनावात तफावत असलेल्या मतदारांचीही पडताळणी केली जात आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी घेतली जात आहे.

या प्रक्रियेत अनेक नागरिकांनी यापूर्वीच आवश्यक कागदपत्रे बीएलओंकडे दिली आहेत. काहींनी मतदान केंद्रावर जाऊन कागदपत्रांची पूर्तताही केली आहे. त्यानंतर पुन्हा नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी बोलावले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी वारंवार वेळ खर्च करावा लागत आहे.

सुनावणी केंद्रावर गेल्यानंतरही नागरिकांचा संभ्रम दूर होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यापूर्वी दिलेल्या कागदपत्रांऐवजी काही ठिकाणी पॅनकार्ड, पालकांचे जुने ओळखपत्र किंवा अन्य पुरावे मागितले जात असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. नोटिशीत नेमकी कोणती कागदपत्रे आणायची, याची स्पष्ट माहिती नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

ज्‍येष्ठ नागरिकांना अधिक त्रास
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा त्रास होत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक वर्षानुवर्षे मतदान करत आहेत. तरीही त्यांना पुन्हा कागदपत्रे घेऊन कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. कामावर असलेल्या नागरिकांनाही सुनावणीसाठी वेळ काढणे कठीण जात आहे. मतदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून आवश्यक खात्री पटल्यास प्रत्यक्ष सुनावणीची गरज नसल्याचे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पात्र मतदारांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाने अडचणी समजून घ्याव्‍यात
मॅपिंगमध्ये तफावत आढळलेल्या मतदारांशी प्रशासनाने थेट संवाद साधावा. नेमकी कमतरता कोणती आहे, याची स्पष्ट माहिती द्यावी. आवश्यक कागदपत्रांची यादी आधीच सांगावी. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मतदार पडताळणीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ असणे गरजेचे आहे. पात्र मतदाराचे नाव केवळ कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे यादीतून वगळले जाऊ नये. मतदानाचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी प्रशासनाने नागरिकांच्या अडचणी गांभीर्याने सोडवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.

नागरिक त्रस्त
“आधी सर्व कागदपत्रे बीएलओंकडे दिली. आता पुन्हा नोटीस आली. सुनावणी केंद्रावर गेल्यावर वेगळीच कागदपत्रे मागितली जात आहेत. नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे आधीच सांगितले असते तर हा त्रास झाला नसता,” अशी प्रतिक्रिया एका संतप्त मतदाराने दिली. “कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत कायम ठेवण्यासाठी जुने पुरावे मागितले जात आहेत. मात्र, ते पुरावे मिळवण्यासाठी पुन्हा अनेक ठिकाणी जावे लागत आहे. प्रशासनाने ही प्रक्रिया सोपी करावी,” अशी मागणी एका नागरिकाने केली.

Pimpri school : शाळांसमोर विद्यार्थ्यांचा रोज जीव मुठीत; भरधाव वाहतुकीचा धोका