सातारा – केंद्र शासनाचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा राज्यघटनेच्या व माणुसकीच्या विरुद्ध आहे. या कायद्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करत आज साताऱ्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा विरोधी कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला.

राजवाडा येथील गांधी मैदानावरुन सकाळी 11 वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा पोलीस मुख्यालयमार्गे नाक्‍यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी निषेधाचे फलक घेतलेल्या अनेक नागरिकांनी या कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी हाताला काळ्या फिती बांधल्या होत्या. या देशाची उभारणी ही स्वातंत्र्य चळवळीतील एकात्मता अखंडता व समानता या मुद्‌द्‌यांवर झाली आहे.

देशाच्या राज्यघटनेने सर्वधर्मियांच्या श्रद्धा, परंपरा, विश्‍वास व इच्छाआकांक्षांना आपल्या कवेत घेतले आहे. असे असताना केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करून नागरिकत्व नाकारणे राज्यघटनेशी द्रोह असून आम्ही या विधेयकाला तीव्र विरोध करतो, अशा भावना यावेळी मोर्चात सहभागी नागरिकांनी व्यक्त केल्या. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. एस. शिंदे यांना मोर्चाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (एनआरसी) विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली विविध संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मिनाज सय्यद, पार्थ पोळके, विजय मांडके, अल्लाउद्दिन शेख, कमरुद्दिन शेख, अस्लम तडसरकर, जयंत उथळे, अहमद कागदी, जाकीर शिकलगार, प्रा. डॉ. विजय माने, विजय निकम, मिलिंद पवार, अमीरसाहब शेख, इरफान बागवान, डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, चंद्रकांत खंडाईत तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.