संतोष पवार

सातारा –  राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी “दत्तक शाळा योजना’ राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत असून, नामकरणाच्या दरफलकांमुळे सरकारी शाळांवर आता खासगी व्यक्तींची नावे झळकणार आहेत. सरकारने उदात्त हेतूने ही योजना सुरू केली असली, तरी त्यामुळे सरकारी शाळांचे भवितव्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शासनाने तीन दिवसांपूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयाबाबत शिक्षक संघटनांची मात्र अद्याप चुप्पी आहे.

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबवण्यात येणार आहे. नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू आणि सेवांच्या स्वरूपात आता शाळांना देणग्या देता येणार आहेत. या योजनेत रकमेच्या स्वरूपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार असून, कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा, ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्‍यक असलेले शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन यासारख्या नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरूपात देणगी देता येणार आहे. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षांसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागणार असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय शाळा आता खासगी व्यक्‍तींच्या नावे ओळखल्या जाणार असून, जिल्हा परिषद शाळांची ओळख पुसण्याचाही धोका यात आहे.

समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा व आवश्‍यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून, गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार, हा या योजनेचा मूळ उद्देश असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेसना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येणार आहेत. शाळांच्या गरजेनुसार वस्तू व सेवांचा पुरवठा करणे, अतिरिक्त वर्गखोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचादेखील अवलंब करण्यास मुभा असणार आहे. ही योजना सुरू करण्यामागे शासनाचा उदात्त हेतू असू शकतो; परंतु या शासकीय शाळांमध्ये गोरगरीबांची मुले शिक्षण घेतात. सर्वाधिक मुले जिल्हा परिषद शाळांवर अवलंबून असतात. या शाळांची ओळख पुसली गेल्यास, बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. शासकीय शाळांच्या नामकरणास मोठा विरोध होण्याची शक्‍यता असली, तरी शिक्षक संघटनांची यावर चुप्पी असल्याचे दिसत आहे. मात्र, याविरोधात लवकरच आवाज उठवण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

 

असा आहे नामकरणाचा दरफलक
दत्तक शाळा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येणार ओ. “अ’ व “ब’ वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य दोन कोटी आणि दहा वर्षांसाठी तीन कोटी रुपये राहील. “क’ वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे एक आणि 2 कोटी रुपये, “ड’ वर्ग महापालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व एक कोटी रुपये होत असेल, तर देणगीदाराने सुचवलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता दिले जाणार आहे. या दरफलकाबाबतही शिक्षण क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.