Siddaramaiah। कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूच्या येलहंका परिसराजवळील कोगिला लेआउटमधील बुलडोझर मोहिमेने राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारण ढवळून काढले आहे. या कारवाईने काँग्रेस पक्षातील असंतोष आणि अस्वस्थता समोर आली आहे. तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यात एक दुर्मिळ सार्वजनिक ऐक्य निर्माण झाले आहे, जे सहसा सत्तासंघर्षांचे वर्चस्व असलेले पद असते. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी या कारवाईचे वर्णन बुलडोझर राज असे केल्याने वाद आणखी वाढला. त्यांनी आरोप केला की बेंगळुरूमधील मुस्लिम कुटुंबांना लक्ष्य करून बेदखल करण्यात आले, ज्यामुळे हा मुद्दा पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचा नाही तर वैचारिक आणि राजकीय वादात बदलला. कर्नाटक सरकारचा असा दावा आहे की ही कारवाई सुरक्षा आणि पर्यावरणीय कारणांसाठी करण्यात आली आहे, तर मानवी संवेदनशीलतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असा टीकाकारांनी दावा केला आहे. कोगिला लेआउट पाडल्यानंतर काँग्रेस पक्षातील राजकीय अस्वस्थता Siddaramaiah। कोगिला लेआउटमधील बेदखलीमुळे काँग्रेस पक्षातही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (एआयसीसी) चे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी, “अशा कृती अधिक सावधगिरीने, संवेदनशीलतेने आणि करुणेने करायला हव्या होत्या.” असेही म्हटले. काँग्रेस पक्षाने स्वतःला अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित गटांचा आवाज म्हणून दीर्घकाळ ओळखले आहे. परिणामी, बेंगळुरूमध्ये झालेल्या कारवाईची तुलना अशा राज्यांशी केली गेली ज्याठिकाणी भाजप सरकारवर बुलडोझर न्यायाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. विस्थापित कुटुंबांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षासाठी परिस्थिती आणखी अस्वस्थ झाली. सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांची दुर्मिळ एकता Siddaramaiah। या संपूर्ण वादाचा सर्वात उल्लेखनीय पैलू म्हणजे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचा एकत्रित आवाज. दोन्ही नेते सामान्यतः पक्षात प्रतिस्पर्धी मानले जातात, परंतु कोगिला लेआउट प्रकरणात ते एकत्र उभे राहिले आणि सरकारच्या कृतींचे समर्थन केले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर स्पष्ट केले की बेदखल केलेल्या लोकांनी कचरा विल्हेवाट आणि खाणी क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे झोपड्या बांधल्या होत्या, जे पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्यांनी सांगितले की, अनेक सूचना देऊनही लोक हलले नाहीत, ज्यामुळे प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही याच युक्तिवादाचे समर्थन केले आणि सांगितले की गेल्या नऊ वर्षांपासून घनकचरा विल्हेवाट युनिटसाठी जमीन अधिसूचित केली जात आहे. त्यांनी भूमाफियांना दोष देत म्हटले की सरकार सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या बांधण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. शिवकुमार यांनी बुलडोझर संस्कृतीशी तुलना स्पष्टपणे नाकारली, त्यांनी याविषयी बोलताना,”बाहेरील नेत्यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय भाष्य करू नये” असे त्यांनी म्हटले आहे.
