नगर  -छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे वादात अडकलेला अपक्ष नगरसेवक श्रीपाद छिंदम याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आता दणका दिला आहे. राज्य सरकारने नगरसेवकपद रद्द केलेल्या कारवाई विरोधात त्याने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने फेटाळली आहे. 

छिंदम हा महापालिकेत 2018 साली उपमहापौरपदी असताना फोनवरील संभाषणादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्‍लिप व्हायरल झाली होती. यामुळे भाजपवर राज्यभर टीकेचे तोशेरे झाडण्यात आले होते. भाजपमधून त्यावेळी त्याची हकालपट्टी झाली. त्यानंतर त्याला नगरसेवक पद गमवावे लागले. यानंतर छिंदम पुन्हा डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या अहमदनगर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 9 मधून 1 निवडून आला होता.

महापुरूषांचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. ठाकरे सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये छिंदमला हा दणका दिला होता. या आदेशाविरोधात छिंदम याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी छिंदम याचा हा अर्ज फेटाळला असल्याची माहिती ऍड. विनायक होन यांनी दिली.

छिंदम याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर महापालिकेतर्फे ऍड. होन आणि सरकारतर्फे ऍड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे बाजू मांडताना ऍड. होन यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार छिंदम याच्याविरोधात पद रद्दचा ठराव झाला. त्यानंतर त्याचे पद रद्द केले. यानंतर छिंदम याने राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

परंतु महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे अशी याचिका थेट खंड उच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती पाटील यांनी त्याची दखल घेत छिंदम याचा अर्ज फेटाळून लावला.