पिंपरी – इंद्रायणीनगर, भोसरी येथील वीज अपघात प्रकरणी दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करत मानव हक्क आयोगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला होता आणि त्याविरोधात ह्यूमन राईट फॉर प्रोटेक्‍शन या संस्थेने महावितरण कंपनीच्या दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी आयोगाकडे केस दाखल केली होती. त्यानुसार त्याची दखल आणि सुनावणी घेत आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

महावितरणच्या दुर्लक्ष आणि बेजबरदरपणा यामुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागला, असे याचिकाकर्ता महादेव चौधरी यांनी याचिकेत नमूद केले होते आणि त्यात जितक्‍या क्षमतेचे विद्युत रोहित्र आवश्‍यक आहे ते न तपासता कमी क्षमतेचे रोहित्र साईटवर बसविल्यामुळे अपघात घडल्याचा दावा चौधरी यांनी केला होता. याशिवाय रहिवासी वसाहत आणि रोहित्र यांचे अंतर विद्युत सुरक्षेच्या निकषानुसार नव्हते आणि त्यामुळे स्फोट झाल्यावर नागरिकांना जीवाला मुकावे लागल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

महावितरण अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी या बाबी न तपासता विद्युत रोहित्र नादुरुस्त झाल्यावर त्या ठिकाणी नवीन रोहित्र बसविले आणि त्यामुळेच लोड जास्त असल्याने आणि क्षमता पुरेशी नसल्याने रोहित्राचा स्फोट झाला. प्रकरणाची सुनावणी घेत महावितरणने आपली बाजू मांडत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत आयोगाने मानवी हक्क कायदा 1993 कलम 16 नुसार महावितरणचे दोषी अधिकारी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता बी. बी. भरणे, शाखाधिकारी एस.के. रोटे, ज्येष्ठ तंत्रज्ञ एस. व्ही. तावडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मानवी हक्क कायदा 1993 च्या कलम 18 नुसार मृत व्यक्ती आणि त्यांचे कायदेशीर वारस यांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आपणावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? असे कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले आहे. याशिवाय ददाखल गुन्हा क्रमांक 394/2019 च्या बाबतीतील प्रगती अहवाल पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांनी सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.

महावितरणचे अभियंते व कर्मचाऱ्यांच्या चुकांमुळे या वीज अपघातात एका चिमुरडीसह तीन महिलांना प्राण गमवावे लागले. या सर्व महिला एकाच कुटुंबातील होत्या. त्यामुळे मयतांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली आहे.
– एम.डी. चौधरी, अध्यक्ष, ह्युमन राईट फॉर प्रोटेक्‍शन