सहकार भारतीच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन

पुणे – सहकार क्षेत्रातील विविध घटकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा तसेच महत्त्वपूर्ण बाबींचा गांभीर्याने विचार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात यावा, अशी मागणी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य आणि महासचिव डॉ. उदयराव जोशी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात नागरी सहकारी बॅंक, पतसंस्था, दूध संघ, मत्सव्यवसाय, शेती प्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, सहकारी गृहरचना संस्था, ग्राहक संस्था , प्रशिक्षण संस्था, आदी सहकारी संस्थांना भेडसावणारे प्रश्‍न याबाबत सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. विविध भागांत सहकारी पतसंस्था मोठ्या संख्येने कार्यरत असून, त्याचे नागरी सहकारी बॅंकेत रूपांतर करण्यात यावे, रोखीच्या व्यवहाराची मर्यादा रुपये 50 हजारपर्यंत वाढवण्यात यावी, ग्राहक सहकारी संस्थांच्या वार्षिक 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीस आयकर असू नये, त्याचप्रमाणे नव्याने तयार होणाऱ्या नागरी सहकारी बॅंकांना परवाने देण्यात यावेत अशीही सहकार भारतीची मागणी आहे.

त्याचप्रमाणे आयकराच्या कचाट्यातून सुटका करण्यात यावी, सहकारी बॅंकांना भांडवलाची उपलब्धता होण्यासाठी भांडवली बाजाराचा पर्याय नाही, त्याचप्रमाणे केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून भांडवलासाठी मदत मिळत नाही, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, आयकर कायद्यानुसार कलम 80 (सी) नुसार कर वाजवटीसाठी पांच वर्षे कालावधीसाठी मुदत ठेवी स्वीकारण्यास अनुमती मिळावी, सुकन्या समृद्धी खाते सुरू करण्यास अनुमती मिळावी, आदी बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.