नवी दिल्ली  – देशातील विद्यमान १५१ खासदार आणि आमदारांवर महिलाविरोधी गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये सर्वांधिक ५४ लोकप्रतिनिधी भाजपचे आहेत. त्याखालोखाल कॉंग्रेसच्या २३ लोकप्रतिनिधींविरोधात तशा प्रकारचे गुन्हे नोंदले गेले आहेत.

पश्‍चिम बंगालमधील कोलकता आणि महाराष्ट्रातील बदलापूर प्रकरणांमुळे संपूर्ण देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने जारी केलेला अहवाल समोर आला आहे. त्यामध्ये १६ खासदार आणि १३५ आमदारांविरोधात महिलाविरोधी गुन्हे दाखल असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

देशात वर्ष २०१९ ते २०२४ या कालावधीत विविध निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये विजयी झालेल्या ४ हजार ८०९ खासदार आणि आमदारांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध आहेत. त्यातील ४ हजार ६९३ प्रतिज्ञापत्रांची छाननी करून एडीआरने अहवाल तयार केला. त्यानुसार, महिलाविरोधी गुन्हे दाखल असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येबाबत तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्या पक्षाच्या १७ खासदार आणि आमदारांविरोधात तशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत.

राज्यनिहाय विचार करता पश्‍चिम बंगालमधील सर्वांधिक २५ लोकप्रतिनिधींवर महिलाविरोधी गुन्हे दाखल आहेत. त्याखालोखाल आंध्रप्रदेश (२१) आणि ओडिशाचा (१७) क्रमांक लागतो. एकूण १६ खासदार आणि आमदारांविरोधात बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये २ खासदार आणि १४ आमदारांचा समावेश आहे. भाजप आणि कॉंग्रेसच्या प्रत्येकी ५ लोकप्रतिनिधींविरोधात बलात्काराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

एडीआरने अहवालातून आवाहनवजा शिफारसीही केल्या आहेत. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणाऱ्यांना आणि विशेषत: बलात्कार, महिलाविरोधी गुन्हे दाखल असलेल्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये. लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रकरणांचा तपास पोलिसांनी प्रभावीपणे करावा, न्यायालयीन खटले वेगाने निकाली काढले जावेत. महिलाविरोधी गुन्हे दाखल असणाऱ्या उमेदवारांना निवडून देणे मतदारांनी टाळावे, अशा अपेक्षा एडीआरने व्यक्त केल्या आहेत.