ठाणे – डोंबिवलीतील आयरे रोड येथील 40 वर्षे जुनी इमारत कोसळल्याने दोघांचा मृत्यू, तर एक महिला जखमी झाल्याची घटना शनिवारी संध्याकाळी घडली. या घटनेनंतर कल्याण, डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालिका क्षेत्रात 168 अतिधोकादायक इमारती असून या इमारतींत आजही नागरिक जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. प्रशासनाकडून या रहिवाशांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मालक-भाडेकरू वाद सोडविण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात आहे. विकासकांनी या भाडेकरूचा भोगवटा मान्य केल्याखेरीज त्या विकासकाला बांधकाम परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत दोन वर्षांपूर्वी 600 धोकादायक इमारती होत्या. मात्र त्या धोकादायक जाहीर करूनही येथील रहिवासी राहती घरे सोडण्यास तयार नसल्याने केडीएमसी प्रशासनाकडून या रहिवाशांना बाहेर काढले जात आहे. रहिवाशांना बाहेर काढल्यानंतर या इमारती जमीनदोस्त केल्या जात आहेत. मात्र यातील बहुतांशी इमारती पागडी पद्धतीच्या असल्याने मालक-भाडेकरू वाद कायम आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रहिवाशांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन घरे रिकामी करावीत, असे आवाहन पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी केले आहे. त्यानंतर या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यांच्यावर हातोडा मारला जाईल. सरसकट क्लस्टर योजना नको राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना मंजूर केली आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील 41 ठिकाणांचा या योजनेतून विकास पालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र हा समूहविकास असल्याने शहरातील सर्व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न या योजनेतून सोडविणे शक्य नाही. त्यामुळेच सरकारने क्लस्टरच्या धर्तीवर या धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी ठोस योजना राबवावी, ज्यात जागामालक, भाडेकरू आणि विकसकांनाही वाव असेल तरच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावणे शक्य होऊ शकेल, अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
