मुंबई – देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची खाती अॅक्सिस बँकेत वळविल्यावरून काही दिवसांपूर्वी आरोपप्रत्यारोप झाले होते. या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. आता न्यालयाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्टेट बँकेला या प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. फडणवीसांना हा धक्का मानला जात आहे.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऑक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला होता, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती.

 

अॅक्सिस बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उच्च पदावर काम करतात. त्यामुळे यात हितसंबंध जोपसल्याचा आरोप होतोय. राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितलं होते, असा आरोप करण्यात आला आहे.

 

दरम्यान नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश सुनील शुव्रे आणि अनिल पानसरे यांनी या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अॅक्सिस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. यापूर्वी न्यायलायने मुख्य सचिव, गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली होती.