बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीने प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
Shivajinagar Court: शिवाजीनगर न्यायालयतील सीसीटीव्ही बंदचा पुणे बार असोसिएसनचा दावा, अपुरे पोलीस कर्मचारी, न्यायालयातील जुन्या आणि नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षेच्या दृष्टीने बसवलेल्या मेटल डिटेक्टरची दूरवस्था झाली असून, ते बंद अवस्थेत आहेत.

काही प्रवेशद्वारावरील मेटल डिटेक्टर बाजूला काढून ठेवल्याने ते अक्षरशः धूळखात पडून आहेत. या सर्व कारणांमुळे जिल्हा न्यायालयाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ असल्याचे दिसून येत आहे.

सोमवारी (दि. २) बॉम्बने उडवून देणार्‍या धमकीचा ई- मेल प्राप्त झाल्याने जिल्हा न्यायालयात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयातील प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, न्यायालयातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सध्या शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात मोक्कासह अनेक गंभीर व महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयात हजर केले जाते. फौजदारीबरोबरच दिवाणी, मोटार अपघात न्यायधिकरण, कौटुंबिक न प्रकरणाची सुनावणी होते. पक्षकार, पोलीस आणि वकिलांचा विचार करता दररोज जवळपास १० हजार लोकांची येथे वर्दळ असते.

मात्र, मेटल डिटेक्टरसह न्यायालयाच्या आवारातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद आहे. आरोपीचे नातेवाईक सहजासहजरी न्यायालयात ये- जा करतात. यापूर्वी न्यायालयात मारमारी, खुनाच्या प्रयत्नाचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे आतातरी प्रशासन जागे होऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयाच्या आवारात अद्ययावत आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा उभारावी. सुरक्षेच्या नियमाचे काटेकोर पालन करावे. इमरजन्सीसाठी संपूर्ण न्यायालयात अलर्ट देणारी सुविधा असली पाहिजे. प्रत्येक बाररूम आणि कोर्ट रुममध्ये टेलिकॉमने संवाद हवा. इमरजन्सीमध्ये कसे, कोणी, कोठून बाहेर पडायचे, याचा नियम हवा. न्यायालयात सीसीटीव्हीची संख्या वाढवली पाहिजे.
– शिवराज निंबाळकर, ऑडिटर, पुणे बार असोसिएशन