मुंबई – विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभाध्यक्ष पदाचा गुरूवारी राजीनामा दिला होता. यानंतर शुक्रवारी नाना पटोले यांची काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. सरकार स्थिर होत असतानाच विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीतल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी आहे. शिवसेनेने सामनामधूनही ही नाराजी बोलून दाखवली आहे. 

शिवसेनेने म्हंटले कि,  महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा स्वातंत्र्य लढय़ाची, सर्वोदय चळवळीची, सहकाराची आहे. काँग्रेसने राजकारणात घराणी आणि पिढय़ा निर्माण केल्या. त्यातील काही घराणी आज भाजपच्या मांडीवर बसलेली दिसत आहेत. स्वतः नाना पटोले हे मधल्या काळात भारतीय जनता पक्षातच होते. ते तेथून काँग्रेस पक्षात आले व जुन्यांपेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने तेथे मिसळून गेले. त्यांच्या मेहनतीचे फळ त्यांना मिळाले. 

नाना हे आता प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. दिल्लीचा पाठिंबा असल्याशिवाय नानांच्या डोक्यावर हा मानाचा शिरपेच येणे शक्य नाही. ज्याअर्थी विधानसभा अध्यक्षपदावरून नानांना मोकळे केले गेले आणि त्यांच्यावर पक्ष संघटनेची धुरा सोपवली गेली आहे, त्याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रात काँग्रेसला एक आक्रमक चेहरा हवा आहे. अर्थात आक्रमण म्हणजे अतिरेक ठरू नये याचा विचारही काँग्रेसने केलाच असेल. 

बाळासाहेब थोरातांचा संयम वाखाणण्यासारखा होता. सोनिया गांधींचा समंजसपणा सरकारचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे सरकारने पकडलेली गती थांबली नाही. तीन पक्षांतला संवाद हीच महाविकास आघाडीची ऊर्जा आहे याचे भान प्रदेश काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांना ठेवावे लागेल. विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नाना पटोले यांनी छाप पाडली आहे. 

नाना हे एक लढणारे झुंजार नेतृत्व आहेच. त्यांचा फटकळपणा हीच त्यांची ताकद आहे. त्या फटकळपणाच्या फटकाऱ्यातून तेव्हा पंतप्रधान मोदीही सुटले नाहीत. नाना हे शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे नेते आहेत व त्यांचा पिंड हा घटनात्मक चौकटीच्या पिंजऱ्यात बसून काम करणाऱ्यांचा नाही. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षांचा सुवर्ण पिंजरा सोडून ते पक्ष संघटनेत येत आहेत. काँग्रेसच्या दिल्लीतील हायकमांडने हा निर्णय विचार करूनच घेतला असेल. 

नाना पटोले यांच्या बाबतीत तातडीने निर्णय घेताना आता विधानसभा अध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल याचाही विचार काँग्रेसच्या हायकमांडने केलाच असेल. कारण विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आता पुन्हा निवडणूक घ्यावीच लागेल व पुन्हा एकदा आकडय़ांची जुळवाजुळव नव्याने करावी लागेल. बहुमताचा आकडा नक्कीच आहे. त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही, पण आघाडी सरकारात अशा घटनात्मक पदांसाठी शक्यतो पुनः पुन्हा निवडणुका टाळणे सगळय़ांच्याच हिताचे ठरत असते. 

विरोधकांनी बेडकी कितीही फुगवली तरी त्यांचा बैल होणार नाही हे खरेच, पण तरीही त्यांना हाकारे, उकारे, आरोळय़ा ठोकण्याची संधी का द्यावी? विधानसभा अध्यक्षपद महाआघाडी सरकारच्या वाटाघाटीत काँग्रेसकडे गेले खरे, पण त्या बदल्यात शिवसेनेने आपल्या कोटय़ातले एक जादा मंत्रीपद राष्ट्रवादी काँगेसला दिले. आता शरद पवारांचे म्हणणे पडले की, विधानसभा अध्यक्षपदाचे काय करावे? यावर तीन पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. एक मात्र नक्की, पवारांच्या भूमिकेत दम आहे. काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद दिले ते पाच वर्षांसाठी. फक्त एक वर्षात राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी नाही. ते काही असले तरी यातून आता मार्ग काढावा लागेल. म्हणजे पवार यांच्या मनात नेमके काय विचार घोळत आहेत ते पाहावे लागेल. 

काँग्रेसने त्यांचा पक्षांतर्गत बदल केला हा त्यांचाच अधिकार; पण सरकार, विधानसभा, बहुमताचा आकडा यावर त्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही यासाठी सावधान राहावे लागेल. काँग्रेसला नवा प्रदेशाध्यक्ष मिळत आहे, त्याचबरोबर विधानसभेला नवा अध्यक्ष मिळेल. पटोले हे विधानसभा अध्यक्षपदावरून गेले, पण काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून राज्याच्या मुख्य प्रवाहात परत आले. म्हणजे नाना गेले, नाना आले! नानांना शुभेच्छा, असेही शिवसेनेने म्हंटले आहे.