Shivsena Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभागृहात आज अचानक प्रचंड उत्सुकता आणि शांतता पसरली, जेव्हा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हातात एक कागद उंचावून थेट निवडणूक आयोगावरच (Shivsena Verdict) निशाणा साधला. “हा पाहा, आयोगाविरोधातील सर्वात मोठा पुरावा!” सिब्बल यांच्या या एका वाक्याने न्यायालयातील वातावरणात मोठी खळबळ उडवून दिली.

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी (Shivsena Verdict) सुरू आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

पक्षाच्या संविधानानुसार अंतर्गत निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार पक्षालाच असतो, असे सांगत सिब्बल म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच नियमांची पायमल्ली करत शिंदे गटाला कशी आणि कोणत्या आधारे मान्यता दिली?”

जनता दलाच्या फुटीचा दाखला आणि आयोगावर गंभीर आरोप

आपला युक्तिवाद पुढे नेताना सिब्बल यांनी भूतकाळातील जनता दलाच्या फुटीचा महत्त्वाचा दाखला दिला. संघटनेच्या रचनेनुसार पक्षाची घटना किंवा संविधान चुकीचे ठरू शकत नाही, हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष दोघांनाही धारेवर धरले. “जर काही अडचण होती, तर ‘पक्षाचे निर्देश पाळा’ असा आदेश आयोग आमदारांना देऊ शकला असता, मग तसे का केले गेले नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर खापर

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी २०२३ मध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना पाठवलेल्या नोटिसांचा उल्लेख केला. “आमदारांनी नोटिसांना उत्तरे दिली, परंतु त्यानंतर पुढे काय झाले? अध्यक्षांनी हा निर्णय का प्रलंबित ठेवला?” असे विचारत त्यांनी अध्यक्षांच्या संशयास्पद भूमिकेवर खापर फोडले.

दोन्ही मुद्दे अध्यक्ष एकाच वेळी पाहू शकत नाहीत, असा दावा करत “ज्या घटना घडल्या, त्यावरून या सर्व प्रकरणाला राजकीय मदत मिळाली होती हे स्पष्ट होते,” असा खळबळजनक आरोपही सिब्बल यांनी केला.

कालच्या सुनावणीत (Shivsena Verdict) सिब्बल यांनी कागदपत्रे जमा करण्याची विनंती केली होती, तर आज त्यांनी थेट आयोगाची प्रत दाखवून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.