मुंबई – राज्याच्या राजकारणात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल अधिक सक्रिय दिसत आहेत. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष सामान्य बाब असली तरी गेल्या काही दिवसांत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि शिवसेना संघर्ष चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही दिवस यात खंड पडला होता. मात्र आता पुन्हा तसाच संघर्ष मुंबई विद्यापीठात पाहायला मिळत आहे.

मुंबई विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम देण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपामुळे हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरुंवर आली आहे.

गेल्या आठवड्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली होती.  या बैठकीत राज्यपालांच्या शिफारसीचे पत्र समिती सदस्यांपुढे ठेवण्यात आले होते. या पत्रात विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम द्यावे, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. मात्र या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. युवासेनेच्या या आक्षेपामुळे कुलगुरूंना प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता.

दरम्यान विकास कामे टेंडर प्रक्रियेद्वारे मंजूर होतात. तसेच मुंबई विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. विद्यापीठाकडे स्वतःचे इंजिनिअर, आर्किटेक्ट आहेत. मग ही जी IIFCL कंपनी नेमकं काय काम करणार ? अशी आमच्या मनात शंका आली. आपण या कंपनीला चार्जेस देणार ते का द्यावेत ? हा विद्यार्थ्यांचा पैसे आहे. नेमकी ही कंपनी आणण्याचा घाट का घातला गेला, असा सवाल शिवसेनाप्रणित युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी केला आहे.

एकूणच या प्रकरणामुळे आगामी काळात मुंबई विद्यापीठात देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीविरुद्ध शिवसेना संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.