Shirur News : जांबूत (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीतील शौचालय अनुदान वितरणातील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी (Shirur News) दोन तत्कालीन ग्रामसेवकांच्या पुढील दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी रोखण्यात आल्या आहेत.

मात्र, संबंधित बेअरर धनादेशांवर तत्कालीन सरपंचांच्या सह्या असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ‘कारवाईचा बडगा फक्त ग्रामसेवकांवरच का?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सीपीग्राम (CPGRAM) पोर्टलवरील तक्रारीनंतर पंचायत समितीमार्फत झालेल्या चौकशीत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याऐवजी अनेकांना बेअरर धनादेश वितरित करण्यात आल्याचे (Shirur News) निष्पन्न झाले. आर्थिक नियमांना छेद देणाऱ्या या प्रकाराची दखल घेत तत्कालीन ग्रामसेवक कुंवरलाल घासले आणि आशिष भागवत यांच्या पुढील दोन वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई केली.

मात्र, तक्रारदार भरत कोरडे यांनी या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत वरिष्ठ प्रशासनाकडे नव्याने निवेदन सादर केले. चौकशी अहवालात त्रुटी नमूद असतानाही तत्कालीन सरपंच, गटविकास अधिकारी आणि अन्य संबंधितांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात आली नसल्याचा आरोप करत या संपूर्ण तक्रारींची वरीष्ठ स्तरावरून नव्याने स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

शासकीय निधीत अनियमितता व अपहार झाल्यास केवळ विभागीय कारवाई करून प्रकरण संपविणे योग्य नसून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, तसेच अपहार झालेली रक्कम व त्यावरील व्याज दोषींकडून वसूल करण्याची मागणी कोरडे यांनी केली.

दरम्यान, जांबूत ग्रामपंचायतीतील हे प्रकरण आता केवळ अनुदान वितरणापुरते (Shirur News) मर्यादित राहिले नसून चौकशीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहे. यामुळे ग्रामसेवकांवरील कारवाईनंतर इतर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

जांबुत ग्रामपंचायत संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानुसार दोन ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तक्रारदारांना चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य असल्याने त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर वरीष्ठ स्तरावर निर्णय घेतला जाईल.
महेश डोके
गटविकास अधिकारी, शिरूर

जांबूत ग्रामपंचायतीतील शौचालय अनुदान वितरणात अपहार झालेचे आरोप तथ्यहीन आहेत. गाव हागणदारीमुक्त व्हावे आणि लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम तत्काळ मिळावी म्हणून आपण पुण्यातील एका कंपनीकडून शौचालय मागविले होते आणि सदर लाभार्थी अनुदान येण्यासाठी सहा महिन्यांचा काळ जाणार होता मात्र कंपनी तातडीने बिल रक्कम मागत असलेने अनुदान मिळावा हा उद्देश ठेऊन ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत कार्यकारिणी यांच्याशी चर्चा करून बेअरर धनादेशाद्वारे रक्कम वितरित केली होती.मात्र बेअरर चेक संदर्भात मला कल्पना नव्हती मात्र या प्रक्रियेमागे कोणताही वैयक्तिक हेतू नव्हता. वैयक्तिक आकसापोटी माझ्या कार्यकाळातील माहिती मागवून जाणीवपूर्वक तक्रारी करून त्रास दिला जात आहे.
जयश्री जगताप
तत्कालीन सरपंच, जांबुत