Shirur News : शाळेत पिण्याचं पाणीही मिळेना; चिमुकल्यांनी थेट तहसील कार्यालयाबाहेरच भरवली शाळा
Shirur News : प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी म्हसोबावाडीतील विद्यार्थ्यांनी पालकांसह पुकारले आंदोलन; तहसीलदारांकडून गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारणारे पत्र.

Shirur News – गणेगाव दुमाला (ता. शिरूर ) येथील म्हसोबावाडी जिल्हा परिषद शाळेत मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळेतील तब्बल ५० विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहासाठी पाणी आणि खेळाच्या मैदानाशिवाय शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
वारंवार मागणी करूनही दखल न घेतल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी पालकांसह गुरुवारी शिरूर तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला. विशेष म्हणजे, कार्यालयाबाहेरच विद्यार्थ्यांनी काही काळ आपली शाळा भरवून प्रशासनाचा निषेध केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तहसीलदार यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र धाडून जाब विचारला आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सोमनाथ भोसले आणि ग्रामस्थांनी यापूर्वी अनेकदा लेखी निवेदने दिली होती, मात्र परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याने पालकांनी ‘मुलांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ सहन करणार नाही’ असा पवित्रा घेतला आहे. तातडीने उपाययोजना न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी यावेळी दिला.
तहसीलदारांचे प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचा आदेश विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शिरूर तहसीलदारांनी संबंधित विभागाला शाळेत तातडीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत या पत्राची प्रत पोलीस निरीक्षकांनाही पाठवली आहे. प्रशासकीय वेळकाढूपणामुळे आता हा प्रश्न तालुकाभर गाजण्याची चिन्हे आहेत.
वारंवार निवेदने देऊनही कारवाई शून्य
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, उन्हाळा जवळ येत असतानाही प्रशासन ढिम्म आहे. पाण्याचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. डिहायड्रेशन आणि अस्वच्छतेमुळे आजार पसरण्याची भीती असतानाही शिक्षण विभाग आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाने आतापर्यंत याकडे दुर्लक्ष केल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
शिक्षणाचा हक्क केवळ कागदावरच?
आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित वातावरणाचा अधिकार आहे. मात्र म्हसोबावाडीत या नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. या गैरसोयीला जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणेवर कठोर कारवाई होणार का आणि विद्यार्थ्यांना हक्काचे पाणी कधी मिळणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.





