शिरूर – शिरूर नगरपरिषदेच्या कारभाराला काळिमा फासणारा प्रकार समोर आला आहे. मौजे शिरूर येथील म्हाडाच्या मालकीच्या गट क्र. 1143/ब मधील 1 हेक्टर 64 आर जमिनीवर नगरपरिषदेच्या घनकचरा ठेकेदाराने 1500 ब्रास मुरूमचे अनधिकृत उत्खनन केल्याचा ठपका तहसीलदारांनी ठेवला आहे. या मुरमाचा वापर घनकचरा डेपोच्या कामासाठी आणि सुरक्षा भिंतीजवळील सपाटीकरणासाठी झाल्याचे तपासात उघड झाले. याप्रकरणी नगरपरिषद आणि ठेकेदारावर 88,50,105 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 22 डिसेंबर 2020 रोजी महसूल विभागाने पंचनामा करून ही कारवाई नोंदवली. नगरपरिषदेने म्हाडाच्या जमिनीवर कोणतेही काम न केल्याचा दावा केला असून, सर्व बांधकामे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, म्हाडाने नगरपरिषदेच्या दाव्याला विरोध करत उत्खनन त्यांच्या जमिनीवरच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी ठेकेदाराला 15 दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश दिले, अन्यथा रक्कम नगरपरिषदेकडून वसूल करून शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जाईल. दंड न भरल्यास संबंधित मालमत्तेवर बोजा नोंदवला जाईल, असेही स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेच्या कारभारावर संशय निर्माण झाला असून, महसूल नियमांचा भंग केल्याने कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. शिरूर मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबूब सय्यद, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल तात्या बांडे, तालुका संघटक अविनाश घोगरे, सचिव रवी लेंडे आणि शहराध्यक्ष अॅड. आदित्य मेड यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला.
