मुंबई – शिंदे फडणवीस सरकारने राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच या सरकारने अर्थसंकल्प मांडला. यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. विरोधकांनी अर्थसंकल्पावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. “महाराष्ट्राची वास्तविक आर्थिक स्थिती जनतेच्या नजरेसमोर न येऊ देता महाराष्ट्राच्या जनतेला स्वप्नाळू दुनियेची सैर घडवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सत्तेसाठी वाटेल तेव्हा, वाटेल तेवढय़ा ‘खोक्यां’चा वापर करायचा आणि शेतकरी व जनतेसाठी मात्र निवडणुकीच्या वर्षात तेवढा घोषणांचा सुकाळ करून जनतेला सुखाची स्वप्ने दाखवायची, असेच हे धोरण आहे. गुरुवारी विधिमंडळात सादर झालेला निवडणूक अर्थसंकल्प तेच सांगतो” अशी टोलेबाजी सामानातून करण्यात आलिया आहे.

“पुढच्या वर्षी अर्थात 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अपेक्षेप्रमाणे घोषणांचा पाऊस पाडला. दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या बहुतांश भागाला गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा जो जबर फटका बसला, त्यापेक्षाही फडणवीसांच्या भाषणातील घोषणांचा जोर अंमळ अधिकच होता. शेतातील काढणीला आलेली उभी पिके उद्ध्वस्त करणाऱ्या गारपिटीलाही लाजवेल, अशा शब्दांचा आणि घोषणांचा पेटारा फडणवीसांनी फोडला. शेतकरी काय, महिला काय, वेगवेगळे जातीसमूह व समाजासाठी नवनवीन महामंडळे काय, रस्ते काय, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रोंसाठी निधीच्या घोषणा काय! विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि मतदारांना आकर्षित करेल, अशा एक ना अनेक घोषणांचा भडीमार उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात पाहायला मिळाला” असलयाचे सामानात म्हंटले आहे.

काय म्हंटलय नेमकं सामानात
“अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारनेच विधिमंडळात मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राची जी आर्थिक पीछेहाट जनतेसमोर आली, त्याचा जराही मागमूस फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. आर्थिक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आघाडी सरकारच्या काळात 12.1 टक्के विकास दरवाढीचा अंदाज असताना तो ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात 6.1 टक्के म्हणजे निम्म्यावरच गृहीत धरला आहे. कृषीक्षेत्राच्या विकास दरात आणि उद्योगक्षेत्राच्या विकासातही घट दिसत असताना आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षणांची गंभीर नोंद घेऊन या क्षेत्रांच्या वाढीसाठी सरकारने कोणते संकल्प योजले आहेत त्याचे नेमके प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र सरकारवर असलेले सुमारे सात लाख कोटींचे कर्ज आणि त्याच्या व्याजात जाणारा पैसा याची तोंडमिळवणी याविषयीचे नेमके चित्र महाराष्ट्रासमोर न मांडता घोषणांचा गडगडाट तेवढा उपमुख्यमंत्र्यांनी दणक्यात केला. फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि हजारो कोटींच्या तरतुदी ऐकून ‘घेशील किती दोन्ही करांनी’ असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या जनतेवर आज नक्कीच आली असेल. मायबाप सरकारने सुखांची बरसात करणारी स्वप्नांची सैर घडवावी, अशी जनतेची अपेक्षा नव्हतीच मुळी. तरीही अर्थसंकल्पातून घोषणांचा नुसताच ‘गाजर हलवा’ देऊन सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूलच केली. दुःख तेवढे दूर सारावे, एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. कविश्रेष्ठ ग.दि. माडगूळकरांनी आपल्या एका प्रसिद्ध कवितेत हे ‘मागणे’ खूप छान मांडले आहे.”

पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी
चोचीपुरता देवो दाणा, माय माऊली काळी
एक वितीच्या वितेस पुरते, तळहाताची थाळी
महाल गाद्या नकोत नाथा, माथ्यावरती छाया
गरजेपुरती देई वसने, जतन कराया काया
अपुरेपणही ना लागे ना, पस्तावाची पाळी
देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी

“फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या ‘छप्परफाड’ घोषणा पाहता महाराष्ट्राच्या जनतेवरही ‘दुबळी माझी झोळी’ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राची वास्तविक आर्थिक स्थिती जनतेच्या नजरेसमोर न येऊ देता महाराष्ट्राच्या जनतेला स्वप्नाळू दुनियेची सैर घडवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या तिजोरीतून वार्षिक 6 हजार रुपयांचा निधी, एक रुपयात पीक विमा, मागेल त्याला ठिबक व फळबाग योजना या व इतर काही महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थसंकल्पात जरूर आहेत. मात्र दोन दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसाने राज्यातील एक लाख एकरवरील पिके उद्ध्वस्त होऊनही त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे औदार्य अर्थमंत्री फडणवीसांनी का दाखवले नाही? अर्थसंकल्पातील सतराशे साठ घोषणांपेक्षा जी तातडीची निकड होती, तीच का टाळली? कृषीक्षेत्राची प्रगती व शेतकऱ्यांचे खरोखरच कल्याण करावयाचे असेल तर इतर कुठल्याही घोषणांपेक्षा शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे हाच एकमेव मार्ग आहे.”

“शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी नुसतीच भाषणे झोडायची आणि शेतमालास भाव मात्र कवडीमोल द्यायचा. ताजेच उदाहरण द्यायचे तर राज्यकर्त्यांच्या याच दुटप्पी धोरणाचा जबर फटका आज राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे. लागवडीचा खर्चही निघत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. एकीकडे कांदा व हरभऱ्याची खरेदी बंद आणि दुसरीकडे अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने शेतात ठेवलेल्या पिकांची नासाडी, अशा सुलतानी व अस्मानी संकटात शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. पण त्यापेक्षा शेतमालाची व पिकणाऱ्या प्रत्येक दाण्याची वेळेवर खरेदी आणि किफायतशीर भाव देण्याचा शब्द अर्थसंकल्पात दिला असता तर इतर पायलीच्या पन्नास घोषणांची गरजच पडली नसती. मात्र सत्तेसाठी वाटेल तेव्हा, वाटेल तेवढय़ा ‘खोक्यां’चा वापर करायचा आणि शेतकरी व जनतेसाठी मात्र निवडणुकीच्या वर्षात तेवढा घोषणांचा सुकाळ करून जनतेला सुखाची स्वप्ने दाखवायची, असेच हे धोरण आहे. गुरुवारी विधिमंडळात सादर झालेला निवडणूक अर्थसंकल्प तेच सांगतो” असं स्पष्ट मत सामनातून व्यक्त करण्यात आलं आहे.