मुंबई – आमदार निधी वाटपात असमानता असल्याचा आरोप करणाऱ्या आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेवर सुनावणीच होऊ शकत नाही, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र शिंदे-फडणवीस सरकारने बिनशर्त बुधवारी मागे घेतले. मात्र, आमदारांना निधी वाटपाचे निकष काय आहेत याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 18 एप्रिलला होणार आहे.

ही सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आर. एम. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 2022 सालच्या अर्थसंकल्पानुसार आमदारांना निधी वाटप करण्यात आला आहे. विधिमंडळात तो मंजूर करण्यात आला होता. याचिककर्ते हे स्वतः विधिमंडळाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे ते अशा प्रकारची याचिकाच करु शकत नाही. या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही. ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात केली होती. त्यावर वायकर यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला.

माझ्या मतदारसंघात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी निधी देण्यात आलेला नाही. यासाठी 250 कोटी निधी राखीव आहे, असे वायकर यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्रच राज्य शासनाने मागे घेतले. याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.