नागपूर – कमाल नागरी जमीन धारणा (युएलसी) घोटाळा प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालयाने (ED) समन्स बजावल्याने ज्यांची चौकशी झाली, असे अधिकारी दिलीप ढोले यांची नुकतीच शासनाने सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक या महत्वपूर्ण पदावर नियुक्ती केली आहे. तर बृहन्मुबंई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती शासनाने केली आहे. या नियुक्त्यांमुळे सरकारकडून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे. सरकारकडून महत्वाच्या पदांचे अवमूल्यन केले जात असून मर्जीतील अधिकाऱ्यांचे सरकार लाड पुरवतेय, अशी टिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली आहे.

वडेट्टीवार म्हणाले की, वास्तविक ढोले हे राज्य कर उपायुक्त (वस्तू व सेवाकर) या विभागातील अधिकारी आहेत. ते पद वर्ग-१ दर्जाचे आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती असल्याने आस्थापना विषयक सर्व नियम डावलून सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील समकक्ष पदावर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वीहीढोले यांची मीरा-भाईंदर महापालिकेतही सर्व नियम डावलून आयुक्तपदी शासनाने नियुक्ती केली होती. भा.प्र.से. कॅडरच्या पदावर भा.प्र.से. सेवेत नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीमुळे सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होत आहे.

बृहन्मुबंई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे. वास्तविक शिंदे हे भारतीय प्रशासकीय सेवतील अधिकारी नसून ते भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत. असे असतानाही इतर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना डावलून केवळ राजकीय पाठबळ आहे म्हणून शिंदे यांना एवढ्या महत्त्वपूर्ण पदावर नियुक्ती देणे हे चुकीचे आहे.

यामुळे वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये चूकीचा संदेश गेला आहे. अशा नियुक्त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांची पदोन्नती होत नाही. त्यामुळे मर्जीतील अधिकाऱ्यावर मेहेरबान होऊन केलेली नियुक्ती सरकारने तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.