मुंबई  – मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. समितीला सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे.

राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम शिंदे समितीकडून सुरू आहे.

या समितीकडून मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागांमध्ये समितीचे दौरे पार पडले आहेत. विविध ठिकाणचे दस्ताऐवज तपासून मराठा समाज हा कुणबी असल्याची नोंद तपासली जात आहे.