शेवगाव (प्रतिनीधी) : कोव्हिड १९ चा प्रादूर्भाव रोखावा म्हणून गेल्या ५ – ६ महिन्यांपासून न्यायालये बंद आहेत. नागरिकांना उपचारासाठी इस्पितळांची जेवढी गरज आहे, तेवढीच न्यायालयांची असल्याने न्यायालये तातडीने सुरू करावीत, या मागणीसह विविध मागण्या भारतीय वकील संघटनेच्या शेवगाव तालुका शाखेने केल्या आहेत. तहसिलदार अर्चना पागिरे यांच्या मार्फत राज्य शासनाला या संदर्भाचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे . 

संघटनेचे ज्येष्ठ विधीज्ञ सुभाष लांडे यांनी त्याची माहिती दिली. या निवेदनात म्हटले आहे की, करोना लॉकडाऊन नंतर अनलॉक ४ सुरू झाल्यानंतर विविध  व्यवहार सुरू करण्यात आले आहेत.  न्यायासाठी सर्व मार्ग खुंटल्यानंतरच पक्षकार न्यायालयाचे दार ठोठावतात.  अशा लाखो पक्षकारांचे जीवन मरणाचे अनेक प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहेत. परंतु न्यायालयांचे कामकाज बंद असल्याने न्यायासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या पक्षकारांची तसेच वकिलांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.

दि. १ सप्टेंबर २० पासून १७ दिवस तातडीची प्रकरणे चालणार  असली तरी त्याचा फक्त जामिन अर्ज असाच अर्थ घेतला जात आहे. दिवाणी स्वरूपाच्या व अन्य तातडीच्या प्रकरणाच्या व्याख्या पातळ झाल्या आहेत. न्यायालयांचे काम नियमीत पुर्ण वेळ सुरू करावे तसेच न्यायालये बंद असेपर्यंत राज्यशासनाने पुर्वलक्षीप्रभावाने सर्व वकिलांना दरमहा किमान १५ हजार रूपये सन्मानधन द्यावे, वकिलांना कोव्हिड योद्ध्यांचा सन्मान देऊन ५० लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळावे अन्यथा ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, कोव्हिड १९ संक्रमित वकिल व त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांच्या उपचारासाठी दोन लाखांची मदत मिळावी, कोव्हिड टेस्ट प्रत्येक न्यायालयात उपलब्ध करून द्याव्यात, आरबीआयच्या धोरणानुसार  कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सोय सर्व वकिलांना न्यायालये पुर्वरत सुरू होईपर्यंत लागू करावी अशा विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

निवेदनावर अ‍ॅड. लांडे यांच्यासह अ‍ॅड. रामदास बुधवंत,  अ‍ॅड. बाळासाहेब शिंदे, अ‍ॅड. हरिभाऊ गाडेकर, अ‍ॅड. अमोल वेलदे, अ‍ॅड. दादासाहेब शेळके, अ‍ॅड. कार्तिक कमाने, अ‍ॅड. मिनानाथ देहाडराय, अ‍ॅड. मुनाफ शेख, अ‍ॅड. विशाल लांडे, अ‍ॅड. रघुनाथ राठी, अ‍ॅड. चौधरी, अ‍ॅड.अनिरूद्ध महाजन, अ‍ॅड. गणेश ताठे, अ‍ॅड.विनायक आहेर, अ‍ॅड. राधाकिसन गरड, अ‍ॅड. संतोष काकडे आदींसह अनेक वकिलांच्या सह्या आहेत.