नेपाळच्या पंतप्रधानपदी शेरबहादूर देऊबा यांची निवड होणे ही निश्‍चितच एक सुखद घटना आहे. भारतातील लोकांनीही त्यांच्या निवडीचे मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले आहे. वस्तुतः माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी ज्याप्रमाणे तेथील लोकशाही संस्था आणि लोकांच्या आकांक्षा यांचा विचार न करता आपली सत्ता कायम राखण्याची कसरत केली, ते पाहता नेपाळच्या राजकीय भवितव्याविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाने नेपाळमधील लोकशाहीचे तातडीने रक्षण केले आहे. सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, देऊबा यांना घटनेच्या अनुच्छेद 76 (5) अन्वये पंतप्रधानपदी नियुक्‍त केले जात आहे. न्यायालयाने 167 पानांच्या निकालात विद्या भंडारी यांना असा आदेश दिला की, ज्या-ज्या ठिकाणी चुका झाल्या आहेत, त्या-त्या ठिकाणी दुरुस्त्या करून संसदेची फेररचना करावी आणि पंतप्रधानांची नियुक्‍ती करावी. संसदीय लोकसंख्येच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा असाधारण आदेश देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राष्ट्रपतींना आदेश दिल्याचे उदाहरण एखाद्या देशाच्या इतिहासात क्‍वचितच सापडेल.

वास्तविक, राष्ट्रपती भंडारी यांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पूर्ण केली असती, तर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेच नसते आणि नेपाळमध्ये लोकशाहीची अशी विटंबनाही झाली नसती. तेथील शोकांतिका अशी की, घटनेच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्या राष्ट्रपतींवर असते, त्यांनी ओली यांच्या कोणत्याही घटनाबाह्य कृतीला आक्षेप घेतला नाही आणि कोणत्याही फॅसिस्ट निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. 10 मे, 2021 रोजी ओली यांना प्रतिनिधी सभेत म्हणजे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. विरोधी पक्षांच्या आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी 21 मे ही तारीख दिली; परंतु अचानकच घटनेच्या अनुच्छेद 76 (3) चा आधार घेऊन ओली यांनाच त्यांनी 13 मे रोजी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी नियुक्‍ती दिली. ओली यांनाच सर्वाधिक 153 संसद सदस्यांचे समर्थन आहे असे सांगितले गेले. हे धादांत असत्य होते.

देऊबा यांना पाठिंब्यासाठी नेपाळी कॉंग्रेस या त्यांच्या पक्षाव्यतिरिक्‍त नेकपा माओवादी केंद्र, नेकपा एमाले पक्षातील माधव कुमार नेकपा गट, जनता समाजवादी पक्षातील उपेंद्र यादव गट तसेच राष्ट्रीय जनमोर्चा हे पक्ष उभे ठाकले होते. त्यांनी 149 संसद सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले पाठिंबापत्रही राष्ट्रपतींना दिले होते. असे असूनसुद्धा राष्ट्रपतींनी त्यांचा दावा स्वीकारला नाही. अर्थात, राष्ट्रपती आणि ओली यांच्याविरुद्ध नेपाळमध्ये जागोजागी निदर्शने झाली. राष्ट्रपतींनी ओली यांच्याबरोबर हातमिळवणी करून घृणास्पद खेळ खेळला. 22 मे रोजी रात्री उशिरा संसद विसर्जित करून, घटनेच्या अनुच्छेद 76 (7) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी 12 आणि 19 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राष्ट्रपतींकडून घटना आणि लोकशाहीचा कशा प्रकारे खेळखंडोबा केला गेला हे जाणून घेण्यासाठी आणखी एक गोष्ट जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. ती म्हणजे, ओली यांच्या मंत्रिमंडळाची यासाठी रात्री 12 नंतर बैठक झाली आणि त्या बैठकीतच संसद विसर्जित करण्यासह सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली.

शेरबहादूर देऊबा यांनी आपल्या समर्थक पक्षांसोबत सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि निकाल आज सर्वांसमोर आहे. राष्ट्रपतींनी घटनाबाह्य कृती करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. ओली यांनी गेल्या वर्षीही बहुमत गमावले होते; परंतु राजीनामा देऊन त्यांनी 30 डिसेंबर 2020 रोजी प्रतिनिधीसभा भंग करून, निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. राष्ट्रपती भंडारी यांनी 30 एप्रिल आणि 10 मे रोजी निवडणुका घेण्याचे आदेशही देऊन टाकले होते. त्यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने 24 फेब्रुवारीला प्रतिनिधी सभा कायम ठेवून घटनेचे रक्षण केले होते. शेरबहादूर देऊबा यांना घटनेतील तरतुदींनुसार एक महिन्याच्या आत बहुमत सिद्ध करायचे आहे. अंकगणित पाहिल्यास 275 सदस्य असलेल्या प्रतिनिधी सभेत सध्या 271 सदस्य आहेत. नेपाळी कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे प्रत्येकी दोन सदस्य निलंबित आहेत. बहुमतासाठी 136 जणांचा पाठिंबा आवश्‍यक आहे. देऊबा यांना 149 जणांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी माधव नेपाळ यांनी या आघाडीपासून अलग होण्याचे संकेत दिले असल्यामुळे आता सत्तेतील हिस्सेदारीवरून सौदेबाजी होईल.

न्यायालयाने खासदारांना असाही अधिकार दिला आहे की, विश्‍वासमताचा निर्णय घेण्यासाठी ते स्वतंत्र आहेत. देऊबा यांना त्याचा लाभही मिळू शकतो. देऊबा त्यांच्या जीवनकाळात पाचव्यांदा पंतप्रधानपद सांभाळणार आहेत. अनेक पक्षांचे एकत्रित सरकार असल्यास ते अस्थिर होण्याचा धोका नेहमीच असतो. ओली शांत बसले असतील, असे मानणे मोठी चूक ठरेल; परंतु आता त्यांच्या हातात सत्ता नाही. त्यामुळे सत्तेपासून मिळणारा फायदा त्यांना आता मिळणार नाही. ओली यांच्या विरुद्ध तसेच लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी सदस्यांनी जो प्रचंड संघर्ष केला आहे, तो वाया जाऊ न देण्याची जबाबदारीही आता त्यांचीच आहे. यातील बहुतांश नेते अनुभवी आहेत.

स्वतः शेरबहादूर देऊबा सामंजस्य आणि समन्वयाने काम करणारे नेते आहेत. जे थोडेबहुत मतभेद आघाडीत आहेत, ते दूर करण्यात त्यांना यश मिळेल, अशीच सर्वांना आशा आहे. ज्यावेळी कठोर परिश्रम करून देशाला समृद्धीच्या दिशेने नेणाऱ्या सरकारची गरज होती, त्याच वेळी ज्यांना बहुमत प्राप्त होते, अशा ओली यांनी घटनात्मक तरतुदींचीच पायमल्ली केली, हे नेपाळचे दुर्दैव मानायला हवे. 2017 मध्ये नागरिकांनी दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना मिळून बहुमत दिले होते. दोन्ही पक्षांनी एकत्रीकरण करून एनसीपीची स्थापनाही केली. परंतु ओली यांनी सीपीएन माओवादी पक्षाचे नेते प्रचंड यांना करारांतर्गत अडीच वर्षांनंतर पंतप्रधानपद देण्याचा शब्दच न पाळण्याची स्थिती निर्माण केली. दिलेल्या शब्दानुसार आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रचंड यांना अडीच वर्षांनंतर पंतप्रधानपद देण्यास ओली यांनी तयारी दर्शविली असती, तर नेपाळमध्ये सुख, शांती आणि समृद्धी नांदण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असता आणि प्रगतीसाठी ठोस पायाभरणीही होऊ शकली असती.