Sheikh Hasina: बांगलादेशने शेख हसीना यांच्या ढाका येथे परतण्याच्या योजनेचे स्वागत केले आहे आणि, आपली निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे गेले पाहिजे, असे म्हटले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या व्यापक आंदोलनांनंतर ढाक्यातून पलायन केल्यापासून ७८ वर्षीय शेख हसीना भारतात राहत आहेत.

गेल्या आठवड्यात, त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, आपला आवामी लीग पक्ष पुन्हा मजबूत करण्यासाठी त्या या वर्षाच्या अखेरपर्यंत स्वेच्छेने ढाका येथे परतण्याची तयारी करत आहेत.

या संदर्भात, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे सल्लागार झाहिद उर रहमान यांनी हसीना यांना आव्हान दिले आहे की, मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यांनी जगातील सर्वोत्तम वकिलांना ढाका येथे आणावे.

झाहिद उर रहमान यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले, “आम्ही त्यांच्या घोषणेचे स्वागत करतो कारण आम्हाला न्याय सुनिश्चित करायचा आहे.” ते पुढे म्हणाले, “देशातील जनतेला त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा कायम राहावी असे वाटते आणि तसे झाल्यास, त्यांना फाशी दिली जाईल कारण जनतेला तेच पाहायचे आहे.”

डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले, “त्यांनी (शेख हसीना) जगातील सर्वोत्तम वकील आणावेत.” रहमान यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) (आयसीटी-बीडी) ची कार्यवाही पारदर्शक असेल, निरीक्षकांकडून त्यावर देखरेख ठेवली जाईल आणि व्हिडिओ कव्हरेज उपलब्ध असेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालय हसीना यांच्यावरील निकालावर पुनर्विचार करू शकते किंवा त्यांना निर्दोष सोडू शकते, अशी शक्यताही आहे.

आरोप काय आहेत? Sheikh Hasina: 

बांग्लादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांची कन्या शेख हसीना यांना हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सत्तेवरून हटवण्यात आले होते.

रहमान यांनी नमूद केले की, २०१० मध्ये आवामी लीगच्या राजवटीत आयसीटी-बीडीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात आल्याची किंवा ते रद्द करण्यात आल्याची पूर्वीची उदाहरणे आहेत. रहमान यांनी सांगितले की, प्रक्रियात्मक अडचणी त्यांच्या परत येण्यात अडथळा आणणार नाहीत आणि दिल्ली या प्रकरणी ढाकाशी वाटाघाटी करू शकते.

नवी दिल्लीकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी Sheikh Hasina: 
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ढाका येथील एका विशेष न्यायाधिकरणाने विद्यार्थी आंदोलनांचा हवाला देत हसीना यांना २०२४ मध्ये होणाऱ्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली होती. आंदोलनादरम्यान केलेल्या कृतींना मानवतेविरुद्धचे गुन्हे मानून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

शेख हसीना यांनी फाशीची शिक्षा आणि त्यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहेत. या निकालानंतर, ढाका नवी दिल्लीकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे, जेणेकरून त्यांना न्याय मिळू शकेल.