Bangladesh Violence | Sheikh Hasina : बांगलादेशमध्ये हिंसाचार उफाळला असून, अराजकता निर्माण झाली आहे. हजारोंच्या संख्येने आंदोलनकर्ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. दरम्यान पंतप्रधान शेख हसीना यांनी याआधीच देश सोडला होता. लष्कराच्या हेलिकॉप्टरमधून त्यांनी थेट भारत गाठला आहे. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामाही दिला आहे.

शेख हसिना या आता पर्यंत चारवेळा सलग पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या आहेत. याच वर्षी त्यांची पाचव्यांदा पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचे वर्णन नेहमीप्रमाणेच ‘आयर्न लेडी’ म्हणून करण्यात आले आहे. मात्र बांगलादेशात झालेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे शेख हसिना यांची १५ वर्षांची कारकिर्द अचानक संपुष्टात आली आहे.

एकेकाळी लष्करी हुकुमशाहीच्या ताब्यात असलेल्या बांगलादेशात शेख हसिना यांनी स्थैर्य निर्माण केले. मात्र त्याचवेळी जगातील सर्वाधिक काळ महिला पंतप्रधान राहिलेल्या शेख हसिना यांच्यावर त्यांच्या विरोधकांकडून एकाधिकारशाहीचा आरोप करण्यात येतो आहे.

बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या कन्या असलेल्या ७६ वर्षीय शेख हसिना २००९ पासून दक्षिण आशियातील संरक्षणदृष्ट्या महत्व असलेल्या बांगलादेशचे नेतृत्व करत आहेत. माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी बहिष्कार घातलेल्या निवडणुकीत शेख हसिना या वर्षी जानेवारीमध्ये सलग चौथ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या होत्या.

तत्कालिन पाकिस्तानचा भाग असलेल्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आताचा बांगलादेश) सप्टेंबर १९४७ साली जन्मलेल्या शेख हसिना १९८० च्या दशकात ढाका विद्याठात महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच राजकारणात सक्रिय झाल्या होत्या. वडील शेख मुजीबूर रेहमान हे पाकिस्तान सरकारच्या तुरुंगात असताना शेख हसिना यांनी आपल्या वडिलांचा राजकीय वारसा चालवण्यास सुरुवात केली.

बांगलादेशला १९७१ मघ्ये पाकिस्तानकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हसिना यांचे वडील शेख मुजीबूर रेहमान हे पहिल्यांदा बांगलादेशचे पहिले अध्यक्ष आणि नंतर पंतप्रधान बनले. मात्र नंतर १९७३ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात रेहमान, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या ३ मुलांची त्यांच्या घरातच लष्कराच्या अधिकाऱ्यांकडून हत्या करण्यात आली.

हसिना आणि त्यांच्या भगिनी रेहाना या त्यावेळी परदेशात होत्या. त्यामुळे या हल्ल्यातून त्या बचावल्या आणि पुढे ६ वर्षांसाठी त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता. शेख मुजीबूर रेहमान यांनी स्थापन केलेल्या आवामी लीग पक्षाच्या नेत्या म्हणून त्या निवडल्या गेल्या. १९८१ साली हसिना बांगलादेशात परतल्या आणि त्यांनी लोकशाहीचा आग्रह धरला. मात्र लष्करी शासनाने त्यांना वारंवार नजरकैदेत ठेवले.

१९९१ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हसिना यांच्या आवामी लीग पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला बहुमत मिळाले आणि हसिना यांच्या विरोधी बेगम घालिदा झिया या पंतप्रधान बनल्या. मात्र पाच वर्षांनंतर १९९६ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये शेख हसिना या पंतप्रधान म्हणून निवडल्या गेल्या.

२००१ मधील निवडणुकीत हसिना यांना सत्तेवतून पायउतार व्हायला लागले. मात्र २००८ मध्ये विक्रमी मताधिक्याने त्या पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या. तेंव्हापासून बीएनपीच्या कालिदा झिया हसिना यांच्या कट्टर विरोधक बनल्या. हसिना यांच्यावर २००४ मध्ये प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. त्यांच्या रॅलीमध्ये हातबॉम्ब फेकला गेला होता. मात्र त्या हल्ल्यातून हसिना बचावल्या होत्या.

२००९ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यावर हसिना यांनी १९७१ सालच्या स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळी झालेल्या युद्धगुन्ह्यांच्या तपासासाठी लवाद नियुक्त केला. या लवादाने विरोधी पक्षातील काही महत्वाच्या नेत्यांना दोषी ठरवले. यामुळे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. कट्टर इस्लामी राजकीय पक्ष आणि बीएनपीचा मित्र पक्ष असलेल्या जमात ए इस्लामीवर २०१३ च्या निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली.

तर बीएनपीच्या प्रमुख खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात १७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. बीएनपीने २०१४ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला मात्र २०१८ च्या निवडणुकीत भाग घेतला. मात्र ही पक्षाची चूक होती, असे त्याच पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि धमकावण्याचे प्रकार घडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

२०२४ च्या निवडणुकीत देखील बीएनपी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी निवडणुका काळजी सरकारच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जाव्यात या मागणीसाठी निवडणुकांवर बहिष्कार घातला. या निवडणुकीत आवामी लीगचे बहुसंख्य सदस्य निवडून आले. याही निवडणुकीत गैरपरकार झाल्याचे आरोप झाले होते.

हसिना पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या कोट्याच्या विरोधासाठी मोठे आंदोलन सुरू झाले. स्वातंत्र्ययुद्धात भाग घेतलेल्यांच्या नातेवाईकांना हसिना यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेले ३० टक्क्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. मात्र आंदोलनात ३०० जण ठार झाल्यामुळे हसिना यांच्याविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. हे आंदोलन प्रचंड जनआंदोलनात बदलल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि भारतात आश्रय घेतला.