पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील मिळकतींना पालिकेने तीन पट कर आकारणी केल्याची तक्रार ग्रामस्थांकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, या गावांमधील ४ लाख २५ हजार मिळकतींमध्ये केवळ २५८० मिळकतींना तीन पट शास्तीकर लावण्यात आला आहे. ही प्रामुख्याने व्यावसायिक बांधकामे आहेत. ग्रामपंचायत अथवा कोणतीही मान्यता न घेता ती बांधण्यात आली आहेत.

यामध्ये व्यावसायिक शेड आणि गोदामांचा समावेश आहे. या मिळकतींना आकारण्यात आलेला कर ९६ कोटी रूपयांचा आहे. शासनाने या गावांचा शास्ती कर माफ केला तर त्याचा फायदा केवळ अडीच हजार मिळकतींना मिळणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने मंगळवारी तातडीने अहवाल शासनास सादर केला आहे. उद्या होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा कर माफ केला जाण्याची शक्यता आहे.

ग्रामपंचायत असताना ४ होते, आता १४ कर
महापालिकेने ग्रामपंचायतीचे रेकाॅर्ड ताब्यात घेतले आहे. ८ ड च्या रजिस्टरमध्ये कर आकारणीच्या नोंदी आहेत. क्षेत्रफळानुसार पालिकेने कर आकारला आहे. ही गावे ग्रामपंचायतीत असताना त्यांना पाणीपट्टी. आरोग्य कर, वीज कर तसेच ग्रामपंचायत कर हे चारच कर होते. यातील पहिले तीन कर तर ५० ते १०० रूपयांचेच होते. पाणीपट्टीही प्रत्येकाला वेगवेगळी होती.

या नोंदीच्याच आधारावर पालिकेने कर आकरणी केली आहे. गावे पालिकेत आल्यानंतर आता १४ कर आकारले जातात. या गावांचे वाजवी भाडे ठरलेले नसल्याने महापालिकेने गावाच्या हद्दी जवळ असलेल्या पालिकेच्या भागानुसार कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे गावांचा कर अचानक वाढला आहे. मात्र, ती भरण्यासाठीही पालिकेने प्रत्येक वर्षी २० टक्के कराचीच बिले पाठविली आहेत.

अनधिकृत बांधकामांनाच शास्तीकर…
महापालिकेने गावांच्या समावेशानंतर केवळ ८ ड रजिस्टरमध्ये नोंदी नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांनाच तीन पट कर आकारला आहे. ३४ गावांमध्ये सुमारे ४ लाख २५ हजार मिळकती आहेत. यातील ३ लाख ७५ हजार मिळकतींना बिले दिली आहेत. यामध्ये केवळ २५८० मिळकतींना तीन पट दंड लावलेला आहे. तर, यातही अनधिकृत मिळकत निवासी असल्यास त्याला एक हजार चौरसफूटापर्यंत एकपट कर असून त्या पुढच्या बांधकामास दिड पट कर लावला आहे. त्यामुळे केवळ व्यावसायिक मिळकतींनाच ३ पट कर लावलेला आहे.