नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार संसदीय स्थायी समित्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची तयारी करत आहे. सरकार समित्यांचा कार्यकाळ चालू एक वर्षावरून दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. थरूर यांचे सध्या त्यांच्या पक्षाशी मतभेद आहेत. अशा परिस्थितीत, मुदतवाढ दिल्यास त्यांना आणखी दोन वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहता येईल.

स्थायी समित्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा फायदा असा आहे की विधेयकांची संसदेत अधिक सखोल छाननी करता येते. समित्यांचा कार्यकाळ या महिन्यात संपत आहे. समिती अध्यक्षांमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु नवीन सदस्यांचा कार्यकाळ एकाऐवजी दोन वर्षांचा असू शकतो. सध्या, स्थायी समित्यांची पुनर्रचना दरवर्षी केली जाते.

नवीन सदस्यांची भर पडल्याने सातत्य बिघडते. आता या समित्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे, तेव्हा विधेयके, अहवाल आणि विषयांची अधिक सखोल छाननी करता येते. संबंधित राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या नामांकनांच्या आधारे समिती सदस्यांची निवड केली जाते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी स्थायी समित्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे समितीसमोर विधेयके, अहवाल आणि इतर बाबींची सखोल तपासणी करता येईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करत आहे. परिणामी, या वर्षापासून, समित्या एकाऐवजी दोन वर्षांसाठी स्थापन केल्या जाऊ शकतात.

संसदेत सध्या २४ स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येक समितीमध्ये ३१ सदस्य असतात, त्यापैकी २१ लोकसभेचे आणि १० राज्यसभेचे. प्रत्येक समिती विशिष्ट मंत्रालय/विभागाच्या कामकाजाचे, बजेटचे आणि धोरणांचे निरीक्षण करते. त्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष नियुक्त करतात.