मुंबई – फ्युचर समूहातील कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात शुक्रवारी मोठी घट झाली. अनेक कंपन्यांच्या शेअरला लोअर सर्किट लावावे लागले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्युचर समूह आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज दरम्यानचा व्यवहार थांबविण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान फ्युचर समूहाने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले असले तरी व्यवहारा संदर्भात भारतातील राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणात चालू असलेल्या सुनावणीवर परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाला योग्य व्यासपीठावर आव्हान देण्यासंदर्भात आम्ही विचार करीत आहोत असे फ्युचर समूहाने म्हटले आहे.

सिंगापूरस्थित लवादाने दिलेला अमेरिकी कंपनी ऍमेझॉनची बाजू उचलून धरणारा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत, फ्यूचर रिटेल लिमिटेडला 24,713 कोटी रुपयांच्या व्यवसाय विक्रीच्या व्यवहारात पुढचे पाऊल टाकण्यास बंदी घालणारा निर्णय दिला.

ऍमेझॉनसाठी हा निर्णय म्हणजे महत्त्वपूर्ण विजय असून, फ्यूचर समूह आणि रिलायन्स रिटेल यांच्या दरम्यानच्या व्यवहारावर परिणाम करणारा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे या प्रकरणी फ्यूचर समूहातील कंपनीला 20 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 एप्रिलला निर्धारित करण्यात आली असून, किशोर बियाणी आणि कंपनीच्या अन्य प्रमुखांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. आपत्कालीन लवादाने दिलेल्या आदेशाला न जुमानल्याबद्दल त्यांना तीन महिन्यांसाठी कारागृहात का ठेवले जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण बियाणी व अधिकाऱ्यांना देण्यास सांगण्यात आले आहे.

ऍमेझॉनकडून दाखल दाव्यानुरूप, 5 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी सिंगापूरच्या आपत्कालीन लवाद न्यायालयाने, 24,713 कोटींच्या मोबदल्यात किराणा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याच्या व्यवहारापासून फ्यूचर रिटेलला मनाई करणारा आदेश दिला. रिलायन्सबरोबरचा हा विक्री व्यवहार म्हणजे फ्यूचर रिटेलने वर्षभराआधी ऍमेझॉनबरोबर केलेल्या कराराचा कथित भंग ठरतो, असा या अमेरिकी कंपनीचा दावा होता. ऍमेझॉनच्या या युक्तिवादाला आंतरराष्ट्रीय लवादाने उचलून धरणारा आदेश दिला.