नवी दिल्ली – यंदाच्या वर्षापासून अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी सामायिक पात्रता परीक्षा आयोजित केली जाईल तसेच अशा प्रकारची पहिली परीक्षा चालू वर्ष अखेरीपर्यंत घेतली जाईल, अशी माहिती, केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाअंतर्गत सर्व सहा स्वायत्त संस्थांच्या नॉर्थ ब्लॉक येथे आयोजित संयुक्त बैठकीत त्यांनी सांगितले की, डीओपीटी अंतर्गत राष्ट्रीय भरती संस्था (NRA) चालू वर्ष अखेरीपर्यंत अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी संगणक-आधारित सामायिक परीक्षा घेण्याची तयारी करत आहे. यामुळे देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र उपलब्ध होऊन नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांची भरती प्रक्रिया सुलभ होणार असून ही गोष्ट गेम-चेंजर ठरेल असे ते म्हणाले.

सामायिक परीक्षा ही तरुण नोकरी इच्छुकांसाठी ‘नोकरी प्रक्रिया सुलभ’ करण्यासाठी डीओपीटीने केलेली सुधारणा असून तरुणांसाठी, विशेषतः दूरवरच्या आणि दुर्गम भागातल्यांसाठी हे मोठे वरदान ठरेल असे ते म्हणाले. ही ऐतिहासिक सुधारणा कुठल्याही पार्श्वभूमीच्या अथवा सामाजिक-आर्थिक स्तरातल्या सर्व उमेदवारांना समान संधी देईल, असे ते म्हणाले.

हा बदल महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी तसेच विविध परीक्षा द्यायला अनेक केंद्रांवर जायचा प्रवास परवडत नाही, अशा उमेदवारांनाही मोठा फायद्याचा ठरेल असे ते म्हणाले. सुरुवातीला ही परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजीसह 12 भाषांमध्ये घेतली जाईल आणि त्यानंतर राज्यघटनेच्या 8 व्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या सर्व भाषांचा यात समावेश केला जाईल असे मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली ‘संपूर्ण सरकार” ही संकल्पना केवळ साचेबध्दता दूर करणार नाही, तर प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्याचे काम एकमेकांवर न सोडता एकत्रितपणे करणारी विविध मंत्रालये, विभाग आणि सरकारी संस्थांच्या मदतीने प्रशासनाचा दृष्टीकोन एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक बनवायला मदत करेल असे मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले. काळाची आणि 21 व्या शतकातल्या भारताची गरज ओळखून प्रशासनाचा संपूर्ण संदर्भ आणि संकल्पनेचे पुनर्रचना होत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी सर्व 6 स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखांनी संस्थेचे आदेश, काम, अर्थसंकल्प, ध्येय्य आणि उद्दिष्ट यावर तपशीलवार सादरीकरण केले.