Sharad Pawar : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला. या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.  हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या न्यायालयाच्या निर्णयावर आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने बिल्किस बानोला न्याय द्यावा.” अशी विनंती केली आहे.

आज माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी, बिल्किस बानो प्रकरणात काल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्या भगिनीला न्याय देण्याचं काम केलं. गोध्रा हत्याकांड ही या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची पार्श्वभूमी आहे. गोध्रात जे घडलं त्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यापैकीच ही एक घटना होती. या घटनेला अनेक वर्षे उलटली, त्या भगिनीला न्याय मिळण्यास खूप वेळ लागला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हेगारांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने महिला वर्गाला आणि सामान्य माणसाला आधार देण्याचं काम केलं आहे. या गुन्हेगारांबाबत निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा.” अशी विनंती केली आहे.

तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, “सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा. त्यामुळे आपण अशी अपेक्षा करुया की, महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे गांभीर्य पाहून याप्रकरणी निर्णय घेताना कुठलाही राजकीय विचार करणार नाही आणि त्या भगिनीला न्याय देईल.” अशी अपेक्षा यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

त्यासोबतच बिल्कीस बानो यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्यावेळी सीबीआयचा निर्णय हा आरोपींना शिक्षा करण्याचा बाजूनं होता. माञ गुजरात सरकारने वेगळा निर्णय घेतला. माञ सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय मान्य केला नाही. आता महाराष्ट्र सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेईल असं वाटतं. राजकीय हस्तक्षेप होतं असतात माञ माझी अपेक्षा आहे या केस बाबत असे होऊ नये, असेही शरद पवार म्हणाले.