मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आज मुंबईतील आझाद मैदानावरील शिक्षकांच्या अनुदान आंदोलनस्थळाला भेट देऊन आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला. त्यांच्यासोबत आमदार रोहित पवार आणि खासदार निलेश लंके हे देखील उपस्थित होते. अनुदान, जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि 100% अनुदानाच्या मागण्यांसाठी 5 जूनपासून मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला शरद पवार यांच्या भेटीमुळे नवे बळ मिळाले आहे.

शिक्षकांवर संघर्ष करण्याची वेळ : शरद पवार

आंदोलनस्थळी शिक्षकांना संबोधित करताना शरद पवार म्हणाले, “शिक्षकांवर आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचीच नव्हे, तर निवडणुका, जनगणना यांसारख्या इतर सरकारी कामांचीही जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना सन्मान मिळावा, त्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका शासनाने घ्यावी.” त्यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सरकारवर दबाव वाढवण्याचे संकेत दिले.

शिक्षकांच्या नेमक्या मागण्या काय?

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून अनुदान, जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि पूर्ण अनुदान मिळावे यासह विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. काल रात्री प्रशासनाने आंदोलनस्थळावरील लाईट आणि माइक बंद केल्याने आंदोलकांमध्ये तीव्र संताप पसरला होता. यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी रात्रभर आंदोलनस्थळी ठिय्या मारला, तर आज शरद पवार आणि खासदार निलेश लंके यांनी आंदोलनाला भेट देऊन शिक्षकांना पाठिंबा जाहीर केला.

आंदोलन मागे न घेण्याचा शिक्षकांचा निर्धार

आंदोलकांनी सरकार आपल्या मागण्या मान्य करेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते, सरकारने अनुदान आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर विपरित परिणाम होत आहे. आंदोलनात मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले असून, त्यांना समाजातील विविध स्तरांतून समर्थन मिळत आहे.

आज मुख्यमंत्र्यांसोबत संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक?

मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. आज मुख्यमंत्र्यांसोबत शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रशासनाने आंदोलनस्थळावरील लाईट आणि माइक बंद केल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यातील सुमारे 5 हजार खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मधील अधिवेशनात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर 10 महिने उलटून देखील अद्याप निधीची कोणतीही तरतूद सरकारने केली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर 8 आणि 9 जुलै रोजी राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

राज्यात सध्या 5 हजार 844 अंशतः अनुदानित खासगी शाळा आहेत. यामध्ये 820 प्राथमिक, 1 हजार 984 माध्यमिक व 3 हजार 40 उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण 3 हजार 513 प्राथमिक, 2 हजार 380 माध्यमिक आणि 3 हजार 43 उच्च माध्यमिक तुकड्या कार्यरत आहेत. एकूण 8 हजार 602 प्राथमिक शिक्षक, 24 हजार 28 माध्यमिक शिक्षक आणि 16 हजार 932 उच्च माध्यमिक शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत.